आजादी-का-अमृत महोत्सव का उद्देश्य नागरिकों का कल्याण है लेकिन पुलिस अभी भी औपनिवेशिक ढांचे के साथ सहज है: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि सरकार द्वारा भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को नागरिकों के कल्याण की दृष्टि से आजादी-का-अमृत महोत्सव के रूप में चिह्नित करने के बावजूद पुलिस प्रशासन अभी भी "औपनिवेशिक ढांचे के साथ" सहज बना हुआ है [चंटारा बनाम राज्य]।
न्यायमूर्ति मंजू रवि चौहान ने अग्रिम जमानत याचिका के जवाब में पुलिस द्वारा जवाबी हलफनामा तैयार करने के गुस्ताखीपूर्ण तरीके की आलोचना करते हुए यह टिप्पणी की।
कोर्ट के आदेश में कहा गया है, "75 वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के बाद से, सरकार ने देश के नागरिकों के कल्याण में संभावित दृष्टि से इसे 'अमृत काल' करार देते हुए आजादी-का-अमृत महोत्सव मनाया है, हालांकि, पुलिस प्रशासन औपनिवेशिक ढांचे के साथ रहना अधिक सहज महसूस करता है। बड़े पैमाने पर जनता की रक्षा करने वाले पदाधिकारियों का ऐसा रवैया व्यवस्था पर गहरे विश्वास को कम करता है और समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर जाने के लिए निर्धारित लक्ष्य को बाधित करने में भूमिका निभाता है।"
न्यायमूर्ति चौहान ने पाया कि जवाबी हलफनामे की सामग्री सरकारी वकील के साथ-साथ अभिसाक्षी की तेजी को दर्शाती है। अदालत ने कहा कि ज़मानत अर्जी में प्रत्येक दावे को उचित देखभाल के बिना और उनकी सनक के अनुसार और बिना किसी सहायक सामग्री के नकार दिया गया था।
इसने आगे कहा कि यह एक चौंका देने वाली विडंबना है कि पुलिस उपाधीक्षक, जो जवाबी हलफनामे के गवाह थे, का मानना था कि वह हलफनामे में दावों का समर्थन करने वाली किसी भी ठोस सामग्री के बिना इस तरह की दलीलें दे सकते हैं।
न्यायालय ने इस बात पर ध्यान दिया कि उसने पहले ही सरकारी वकील को बार-बार जवाबी हलफनामों को लिखवाते समय सावधान रहने की चेतावनी दी थी, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ।
आदेश में कहा गया, "कई मामलों में जवाबी हलफनामों में इस तरह की लापरवाह दलीलों को ध्यान में रखते हुए, इस अदालत ने पहले से ही विद्वान सरकारी अधिवक्ता के साथ-साथ विद्वान एजीए को बार-बार जवाबी हलफनामे लिखते समय सावधान रहने की चेतावनी दी है, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला।"
अदालत एक चनतारा द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिस पर दहेज निषेध अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत संबंधित अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया था।
इससे पहले 2020 में कोर्ट ने उन्हें अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी। उस समय, राज्य को एक जवाबी हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दिया गया था।
न्यायालय ने पाया कि दायर किए गए जवाबी हलफनामे को एक गुस्सैल तरीके से तैयार किया गया था और यह किसी भी ठोस या सुसंगत तथ्यात्मक और कानूनी आधार से रहित था।
अदालत ने पाया कि जवाबी हलफनामे को केवल पढ़ने पर, पुलिस का यह दावा कि जमानत आवेदक का "आपराधिक इरादा" था, तिरछी जानकारी पर आधारित प्रतीत होता है।
अदालत ने कहा, "ऐसे किसी भी अधिकारी को आधिकारिक कामकाज के निर्वहन के बहाने दंड से मुक्ति का आनंद लेने की अनुमति नहीं है और न ही बिना किसी आधार के दुस्साहसी टिप्पणी करने के लिए स्वतंत्र किया जा सकता है।"
कोर्ट ने कहा कि जवाबी हलफनामे में दिए गए बयानों का समर्थन करने वाली सामग्री हासिल करना सरकारी वकील का मुख्य कर्तव्य था, जो जवाबी हलफनामे का मसौदा तैयार करता है।
अदालत ने कहा, "जवाबी हलफनामे के औसत का अंश कहता है "लेकिन प्रार्थिनी अभियुक्ता आपराधिक प्रवर्ति की महिला हे"। यद्यपि कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है। पूरे जवाबी हलफनामे में शेष जवाब अग्रिम जमानत अर्जी में उल्लिखित प्रत्येक तथ्य से इनकार पर टिका है।"
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