सोमवार को डिजिटल अरेस्ट स्कैम से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि बैंक अधिकारियों की लापरवाही या मिलीभगत की वजह से अक्सर ऐसे धोखाधड़ी वाले ट्रांजैक्शन होते हैं।
भारत के चीफ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम से निपटने और, जहां तक संभव हो, खोए हुए पैसे को रिकवर करने के मामले में अलग-अलग एजेंसियों के बीच सही तालमेल सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश भी जारी किए हैं।
CJI कांत ने आज एक संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की, "हमने देखा है कि डिजिटल अरेस्ट के इन मामलों में बैंक अधिकारी आरोपियों के साथ पूरी तरह मिले हुए हैं।"
उन्होंने आगे कहा कि बैंकों को यह अच्छी तरह याद रखना चाहिए कि वे उन्हें सौंपे गए पैसे के संरक्षक हैं।
उन्होंने कहा, "ये बैंक एक बोझ बनते जा रहे हैं। बैंकों को पता होना चाहिए कि वे पैसे के ट्रस्टी हैं और उन्हें इसे लेकर ज़्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए। वह भरोसा नहीं टूटना चाहिए। समस्या यह है कि ये बैंक इन धोखेबाजों को लोन देते हैं और फिर NCLT, NCLAT (जब धोखाधड़ी करने वाली कंपनियाँ दिवालियापन विवादों में फंस जाती हैं तो ये पिक्चर में आते हैं) वगैरह आते हैं।"
ये बैंक अब बोझ बनते जा रहे हैं। बैंकों को पता होना चाहिए कि वे पैसे के ट्रस्टी हैं और उन्हें इसे लेकर ज़्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए।सुप्रीम कोर्ट
यह टिप्पणी तब की गई जब भारत के अटॉर्नी जनरल (AG) आर वेंकटरमणी ने कोर्ट को बताया कि रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) द्वारा लागू किए गए उपायों को लागू करते समय, म्यूल बैंक अकाउंट्स का पता चला।
कोर्ट देश भर में डिजिटल अरेस्ट स्कैम के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए पिछले साल अक्टूबर में शुरू किए गए अपने आप संज्ञान वाले मामले की सुनवाई कर रहा था। दिसंबर 2025 में, कोर्ट ने ऐसे स्कैम की पूरे भारत में CBI जांच का आदेश दिया था।
यह स्वतः संज्ञान मामला तब दर्ज किया गया था जब एक सीनियर सिटीजन जोड़े ने सुप्रीम कोर्ट को लिखा था कि 1 से 16 सितंबर के बीच CBI, इंटेलिजेंस ब्यूरो और न्यायपालिका के अधिकारियों के रूप में खुद को पेश करने वाले स्कैमर्स ने उनसे ₹1.5 करोड़ की धोखाधड़ी की थी।
आज मामले की सुनवाई के दौरान, कोर्ट को बताया गया कि केंद्र सरकार ने ऐसे धोखेबाजों के खिलाफ कार्रवाई में तालमेल बिठाने के लिए एक अंतर-विभागीय समिति का गठन किया है।
इसके अलावा, कोर्ट को बताया गया कि CBI ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम में जमा की गई राशि के रूप में ₹10 करोड़ की पहचान की है। बचाव पक्ष की ओर से, यह बताया गया कि बैंक अब ऐसे धोखाधड़ी वाले लेनदेन का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद ले रहे हैं।
कोर्ट ने आज दोहराया कि सभी संबंधित अधिकारियों को डिजिटल अरेस्ट स्कैम की पहचान करने और उनसे निपटने के लिए एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए।
खास बात यह है कि कोर्ट को बताया गया कि ऐसे डिजिटल अरेस्ट मामलों से कैसे निपटा जाए, इस पर उपायों के हिस्से के रूप में एक समझौता ज्ञापन (MoU) और एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल (SOP) भी तैयार किया गया है।
इसी के मद्देनज़र, कोर्ट ने इन उपायों को तेज़ी से लागू करने के निर्देश जारी किए।
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
Banks becoming liability, giving loans to fraudsters: Supreme Court in digital arrest scams case