दिल्ली बार काउंसिल ने अधिवक्ता संरक्षण विधेयक का मसौदा तैयार किया

दिल्ली बार काउंसिल (BCD) ने दिल्ली अधिवक्ता (संरक्षण) विधेयक, 2023 के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया है।

यह विधेयक हिंसा, अपराधियों, सजा को परिभाषित करता है और मुआवजे के साथ-साथ धमकियों के मामलों में अधिवक्ताओं को पुलिस सुरक्षा प्रदान करता है।

यह प्रत्येक जिला अदालत और दिल्ली उच्च न्यायालय के स्तर पर स्थायी शिकायत निवारण समिति के गठन का प्रस्ताव करता है।

दिल्ली के सभी जिला अदालतों बार संघों की समन्वय समिति द्वारा जारी एक प्रेस बयान के अनुसार, इस समिति में न्यायपालिका के प्रमुख अर्थात जिला स्तर पर जिला न्यायाधीश के साथ-साथ संबंधित बार एसोसिएशन के अध्यक्ष/सचिव और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के एक नामित व्यक्ति शामिल होंगे।

बयान में कहा गया है, "उच्च न्यायालय के लिए, समिति में माननीय मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित, दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष / सचिव और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के अध्यक्ष या एक नामित व्यक्ति शामिल होंगे।" .

यह प्रस्तावित है कि जब भी अदालत परिसर में कोई घटना होती है तो ये समितियां कार्य करेंगी और इसे हल करने के लिए सभी प्रयास करेंगी।

यह विधेयक अधिवक्ताओं को 'अवैध गिरफ्तारी' और 'दुर्भावनापूर्ण अभियोजन' से भी बचाता है।

बिल बीसीडी की विशेष समिति द्वारा तैयार किया गया था, जिसके अध्यक्ष अधिवक्ता केसी मित्तल थे।

इसमें डॉ एनसी शर्मा, अध्यक्ष, समन्वय समिति और रमन शर्मा, महासचिव, समन्वय समिति शामिल थे। समिति में दिल्ली के बार संघों के अध्यक्ष और सचिव भी शामिल थे।

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Bar Council of Delhi prepares draft Advocates Protection Bill