सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) और तमिलनाडु बार काउंसिल को एक याचिका पर नोटिस जारी किया। यह याचिका एक दिव्यांग वकील ने दायर की थी, जिसमें तमिलनाडु बार काउंसिल के चुनावों में दिव्यांगों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण की मांग की गई है।
भारत के चीफ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने कहा कि उठाया गया मुद्दा किसी एक व्यक्ति की शिकायत से कहीं ज़्यादा है और इसमें समावेशिता और संस्थागत ज़िम्मेदारी के सवाल शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि गवर्नेंस में शामिल संस्थाओं को समानता के सिद्धांतों का सख्ती से पालन करना चाहिए।
सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुईं, उनके साथ एडवोकेट पारस नाथ सिंह, विशाल सिन्हा और पारी वेंधन भी थे।
उन्होंने कहा, "अगर अगली तारीख से पहले चुनाव घोषित हो जाते हैं, तो विकलांगों के लिए आरक्षण की मेरी प्रार्थना बेकार हो जाएगी।"
उन्होंने कहा कि एक बार चुनाव अधिसूचित हो जाने के बाद, पांच साल के लिए प्रतिनिधित्व खत्म हो जाएगा।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से, उसके चेयरमैन और सीनियर एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा ने याचिका का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि विकलांग व्यक्ति कानूनी पेशे का बहुत छोटा हिस्सा हैं।
मिश्रा ने कोर्ट से कहा, "उनकी आबादी 0.1 प्रतिशत भी नहीं है। 15 या 16 सीटों में से, अगर हम एक सीट रखते हैं, तो इसका कोई अंत नहीं होगा। संसद में भी ऐसा कोई आरक्षण नहीं है।"
इसके जवाब में, चीफ जस्टिस ने कहा कि समावेशी उपाय अपनाने से बार काउंसिल की समानता के प्रति प्रतिबद्धता और मजबूत होगी।
जयसिंह ने कहा कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम में स्पष्ट रूप से समावेश का प्रावधान है।
उन्होंने बताया कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और महिलाओं को पहले से ही हॉरिजॉन्टल आरक्षण मिलता है, जबकि विकलांग व्यक्तियों को अभी भी बाहर रखा गया है।
मिश्रा ने कहा कि आरक्षण के सवाल पर संसद को फैसला करना है और लगभग 25 लाख वकीलों के इस पेशे के पैमाने को देखते हुए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया एकतरफा ऐसा नीतिगत फैसला नहीं ले सकती।
हालांकि, बेंच ने इस मुद्दे के संवैधानिक पहलू पर जोर दिया।
चीफ जस्टिस ने कहा, "यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि यह समावेशिता और मानवीय महत्व से संबंधित है। हमें यकीन है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया समानता से निपटने के लिए कुछ लेकर आएगी।"
कोर्ट ने सुझाव दिया कि BCI संभावित समाधानों का पता लगाने के लिए एक बैठक बुलाए, जिसमें राज्य बार काउंसिलों में एक या दो सीटें बढ़ाना, सह-विकल्प तंत्र अपनाना, या यहां तक कि एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करना शामिल है।
बेंच ने कहा कि तमिलनाडु बार काउंसिल ने अभी तक अपने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है।
जब जयसिंह ने दोहराया कि चुनावों की घोषणा से पांच साल के लिए प्रतिनिधित्व प्रभावी रूप से खत्म हो जाएगा, तो चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की,
"लेकिन अनुच्छेद 32 खत्म नहीं होता है।"
उत्तर प्रदेश स्टेट बार काउंसिल की ओर से पेश हुए एडवोकेट विवेक नारायण शर्मा ने सुझाव दिया कि विकलांग कैटेगरी से एक सदस्य को शामिल किया जा सकता है।
चीफ जस्टिस ने कहा कि कोर्ट खास तौर पर काबिल वकीलों के योगदान पर ध्यान दे रहा है, जो बहुत कीमती गाइडेंस देते हैं, और उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले बार के सीनियर सदस्यों का ज़िक्र किया।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कोर्ट को बताया कि विकलांग लोगों को केंद्र सरकार के लीगल पैनल में शामिल किया गया है।
चीफ जस्टिस ने कहा, "इस तरह हम एक समान समाज का ढांचा बनाते हैं।"
इस मामले पर 5 जनवरी को फिर से सुनवाई होगी।
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BCI opposes plea in Supreme Court seeking reservation for disabled lawyers in bar bodies