बेंगलुरु की एक सत्र अदालत ने 24 मार्च को, महाराष्ट्र में दर्ज धोखाधड़ी और प्रतिरूपण के एक मामले में, CoinDCX के सह-संस्थापक सुमित गुप्ता और नीरज खंडेलवाल तथा चार अन्य लोगों को अंतरिम ट्रांजिट अग्रिम ज़मानत दे दी [सुमित गुप्ता बनाम बेलंदूर PS]।
LXVII अतिरिक्त नगर सिविल और सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की, ताकि वह नियमित अग्रिम ज़मानत या अन्य राहत के लिए महाराष्ट्र के संबंधित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालयों से संपर्क कर सके।
यह मामला नालासोपारा और मुंब्रा पुलिस स्टेशनों में दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIRs) से जुड़ा है, जिसमें 'भारतीय न्याय संहिता' के तहत धोखाधड़ी, प्रतिरूपण (impersonation) और संबंधित अपराधों से जुड़ी धाराओं का प्रयोग किया गया है।
FIR के अनुसार, आरोपी ने क्रिप्टोकरेंसी निवेश और CoinDCX से जुड़े फ़्रैंचाइज़ी ऑफ़र के नाम पर ₹71.6 लाख की धोखाधड़ी की।
शिकायतकर्ता, जो एक बीमा सलाहकार है, ने दावा किया कि उसे अगस्त 2025 और फरवरी 2026 के बीच उच्च रिटर्न और व्यावसायिक अवसरों के आश्वासन देकर निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया था।
पुलिस ने आरोप लगाया कि आरोपी ने नकद और बैंक हस्तांतरण के माध्यम से पैसे जमा किए, लेकिन उसने वादे के अनुसार रिटर्न या फ़्रैंचाइज़ी व्यवस्था प्रदान नहीं की।
CoinDCX ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि FIR उन धोखेबाजों द्वारा किए गए प्रतिरूपण पर आधारित है, जिन्होंने खुद को कंपनी का संस्थापक बताया था। कंपनी ने कहा कि उसने कई नकली वेबसाइटों की पहचान की है और उपयोगकर्ताओं को ऐसे घोटालों के प्रति आगाह किया है; साथ ही, उसने यह भी कहा कि वह कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ सहयोग कर रही है।
न्यायालय ने यह दर्ज किया कि शिकायत में याचिकाकर्ताओं पर कोई प्रत्यक्ष कृत्य (overt acts) करने का आरोप नहीं लगाया गया था। न्यायालय ने यह भी पाया कि शिकायतकर्ता को कथित तौर पर 'आकाश राणा' नामक एक व्यक्ति द्वारा गुमराह किया गया था, जिसने दावा किया था कि उसने ही शिकायतकर्ता की मुलाकात आरोपी व्यक्तियों से करवाई थी।
याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क दिया कि किसी अन्य व्यक्ति ने उनका प्रतिरूपण करके शिकायतकर्ता के साथ धोखाधड़ी की है, और उन्हें शिकायतकर्ता से कोई भी पैसा प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया कि कथित धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए एक नकली वेबसाइट का उपयोग किया गया था।
उन्होंने अपने प्रतिरूपण के मामले को पुष्ट करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक निषेधाज्ञा (injunction) आदेश का भी हवाला दिया।
प्रस्तुत तर्कों और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अभियोजन पक्ष को महाराष्ट्र पुलिस अधिकारियों से निर्देश प्राप्त करने के लिए समय की आवश्यकता थी, न्यायालय ने यह माना कि अंतरिम सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है।
न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि यदि आपत्तियां दर्ज किए जाने से पहले ही याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो 'पारगमन अग्रिम ज़मानत' (transit anticipatory bail) मांगने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।
तदनुसार, न्यायालय ने 6 अप्रैल तक के लिए 'अंतरिम पारगमन अग्रिम ज़मानत' प्रदान कर दी।
यह राहत कुछ शर्तों के अधीन दी गई थी, जिनमें ₹50,000 की नकद सुरक्षा राशि जमा करना और जांच में सहयोग करना शामिल था।
न्यायालय ने संबंधित पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी किया और इस मामले को 6 अप्रैल को आपत्तियां दर्ज करने के लिए सूचीबद्ध किया। यह अंतरिम सुरक्षा अगली सुनवाई की तारीख तक प्रभावी रहेगी। वरिष्ठ अधिवक्ता के.जी. राघवन दोनों निदेशकों की ओर से पेश हुए।
[आदेश पढ़ें]
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
Bengaluru court grants transit anticipatory bail to CoinDCX founders in fraud case