[भीमा कोरेगांव] मुंबई की अदालत ने NIA को 7 आरोपियों के फोन पेगासस कमेटी को सौंपने की अनुमति दी

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अधिनियम के तहत विशेष अदालत ने जांच एजेंसी को 2018 के भीमा कोरेगांव मामले के सात आरोपियों के जब्त किए गए मोबाइल फोन को पेगासस स्पाइवेयर घोटाले की जांच कर रही सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त तकनीकी समिति को सौंपने की अनुमति दी है।

एनआईए ने शनिवार को आवेदन दिया था जब विशेष अदालत ने एजेंसी को आरोपी या उनके अधिवक्ताओं को आवेदन की एक प्रति देने का निर्देश दिया था और आज तक उनका जवाब मांगा था।

आज सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, विशेष न्यायाधीश डीई कोठालीकर ने आवेदन की अनुमति दी और एनआईए को समिति के समक्ष फोन जमा करने की अनुमति दी गई।

सात आरोपियों- रोना विल्सन, वर्नोन गोंजाल्विस, पी. वरवर राव, सुधा भारद्वाज, आनंद तेलतुम्बडे, हनी बाबू और शोमा सेन ने तकनीकी समिति को लिखा कि उनके पास यह मानने के कारण हैं कि उनके फोन हैक किए गए थे और स्पाइवेयर द्वारा समझौता किया गया था।

इसके जवाब में, समिति ने जनवरी 2022 में एनआईए को लिखा, उपकरणों की मांग की ताकि उसी की प्रतियां बनाई जा सकें और उसके बाद उनका निरीक्षण किया जा सके।

इसके बाद, एनआईए ने विशेष अदालत के समक्ष एक आवेदन दिया, जिसे आज अनुमति दी गई।

पिछले साल 27 अक्टूबर को, सुप्रीम कोर्ट ने एक स्वतंत्र तीन सदस्यीय विशेषज्ञ और तकनीकी समितियों द्वारा पेगासस निगरानी घोटाले की जांच का आदेश दिया था।

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[Bhima Koregaon] Mumbai court permits NIA to submit phones of 7 accused to Pegasus Committee