[भीमा कोरेगांव] सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा की जमानत याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जवाब मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भीमा कोरेगांव के आरोपी गौतम नवलखा की जमानत याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जवाब मांगा।
इस मामले की सुनवाई जस्टिस यूयू ललित और केएम जोसेफ की खंडपीठ ने की जो एनआईए को नोटिस जारी करने के लिए आगे बढ़ी।
नवलखा ने इस आधार पर ज़मानत मांगी कि एनआईए आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 167 (2) के अनुसार 90 दिनों की निर्धारित सीमा के भीतर अपनी चार्जशीट दाखिल करने में विफल रही।
नवलखा ने बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने दलील दी थी कि जिस अवधि में उन्हें अपने घर में हिरासत मे रखा गया था, उसकी गणना न्यायिक हिरासत के हिस्से के रूप में की जानी चाहिए और धारा 167 (2) के तहत हिरासत की अवधि तय करते समय इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने सवाल यह था कि क्या घर गिरफ्तारी के दौरान बिताई गई हिरासत की अवधि सीआरपीसी की धारा 167 (2) के प्रयोजनों के लिए है।
जस्टिस एसएस शिंदे और बॉम्बे हाईकोर्ट के एमएस कार्णिक की खंडपीठ ने 8 फरवरी को इस आधार पर याचिका खारिज कर दी थी कि जिस अवधि के लिए कोई आरोपी अवैध हिरासत में है, डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए 90 दिनों की हिरासत अवधि की गणना करते समय ध्यान नहीं दिया जा सकता है।
जब मजिस्ट्रेट द्वारा नवलखा को हिरासत मे रखने का प्राधिकार दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अवैध रूप से घोषित किया गया था, जिसके फलस्वरूप हिरासत में रखा गया, वह अवधि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 167 के तहत वैधानिक जमानत देने के लिए हिरासत अवधि का हिस्सा नहीं होगी।
इसलिए, उसने विशेष अदालत के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसने पहले नवलखा की याचिका खारिज कर दी थी।
अदालत ने आगे उल्लेख किया कि घर की गिरफ्तारी की अवधि के दौरान, वकीलों और घर के सामान्य निवासियों को छोड़कर, किसी और को उनसे मिलने की अनुमति नहीं थी।
चूंकि ट्रांजिट रिमांड पर रोक लगाई गई थी, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्ता जांच के लिए पुलिस की हिरासत में था।
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