बिलकिस बानो : उम्रकैद के 11 दोषियों को छूट देने के गुजरात सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर
2002 के गोधरा दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या करने वाले 11 दोषियों को छूट देने के गुजरात सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एनवी रमना, न्यायमूर्ति हेमा कोहली और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अधिवक्ता अपर्णा भट ने कल मामले की सुनवाई के अनुरोध के साथ किया।
CJI ने कहा, "आइए हम कागजात देखते हैं, लेकिन लिस्टिंग का कोई आदेश पारित नहीं किया।"
याचिका माकपा नेता सुभासिनी अली, स्वतंत्र पत्रकार और फिल्म निर्माता रेवती लौल और पूर्व दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर और कार्यकर्ता रूप रेखा वर्मा ने दायर की थी।
जिन 11 दोषियों को रिहा किया गया है उनमें जसवंत नई, गोविंद नाई, शैलेश भट्ट, राधेशम शाह, बिपिन चंद्र जोशी, केसरभाई वोहानिया, प्रदीप मोर्धिया, बकाभाई वोहानिया, राजूभाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चंदना शामिल हैं।
गुजरात के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) राज कुमार ने कथित तौर पर कहा कि दोषियों को "14 साल पूरे होने" की जेल और अन्य कारकों जैसे "उम्र, अपराध की प्रकृति, जेल में व्यवहार आदि" के कारण रिहा किया गया था।
2002 के दंगों के दौरान बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था और गुजरात में दाहोद जिले के लिमखेड़ा तालुका में भीड़ द्वारा मारे गए बारह लोगों में उनकी तीन साल की बेटी भी शामिल थी।
बानो के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संपर्क करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने का आदेश दिया था।
जब बानो ने आरोपियों द्वारा जान से मारने की धमकी की शिकायत की, तो 2004 में शीर्ष अदालत ने मुकदमे को गुजरात के गोधरा से महाराष्ट्र स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।
जनवरी 2008 में, सीबीआई की एक विशेष अदालत ने तेरह आरोपियों को दोषी ठहराया, जिनमें से ग्यारह को सामूहिक बलात्कार और हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
मई 2017 में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि के आदेश को बरकरार रखा था।
2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात राज्य को बानो को ₹50 लाख मुआवजा प्रदान करने का भी निर्देश दिया।
भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और संजीव खन्ना की पीठ ने भी राज्य को उन्हें सरकारी नौकरी और आवास प्रदान करने का निर्देश दिया था।
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