बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता अर्जुन रामपाल को सबका विश्वास योजना के तहत अप्रत्यक्ष कर लाभ प्राप्त करने की अनुमति दी
बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता और मॉडल अर्जुन रामपाल को अब समाप्त हो चुकी सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना, 2019 (एसवीएलडीआर योजना) के तहत लाभ लेने और वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अपने बकाया कर का भुगतान करने की अनुमति देकर राहत दी है।
अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के तहत लंबित मुकदमेबाजी को समाप्त करने के लिए 1 सितंबर, 2019 को केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना 31 दिसंबर, 2019 तक वैध थी।
जस्टिस नितिन जामदार और अभय आहूजा की खंडपीठ ने कहा कि एसवीएलडीआर योजना अप्रत्यक्ष कर मामलों में पुराने विवादों को समाप्त करने के लिए लाई गई थी, जिससे करदाताओं के साथ-साथ निर्धारिती और राजस्व को भी लाभ होगा।
पीठ ने तर्क दिया, "करदाताओं को राजस्व अधिकारियों के साथ विरासत विवादों को समाप्त करने का लाभ होगा और अधिकारी ऐसे विवादों में बंद राजस्व को अनलॉक कर देंगे।"
रामपाल ने 30 दिसंबर, 2019 को 9,16,203 रुपये कर बकाया घोषित करते हुए इस योजना का लाभ उठाया।
23 फरवरी, 2020 को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) द्वारा रामपाल को योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए 2,74,860 रुपये का भुगतान करने का निर्देश देते हुए एक फॉर्म जारी किया गया था।
उन्हें सीबीआईसी पोर्टल से एक शासनादेश प्रपत्र (चालान) प्रदान किया गया था।
राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के कारण, रामपाल भुगतान करने के लिए बैंक नहीं जा सका।
इसके बाद, जांच दल, केंद्रीय माल और सेवा कर के अधीक्षक द्वारा रामपाल को सूचित करते हुए अनुस्मारक पत्र भेजे गए कि कर बकाया के भुगतान की नियत तारीख को 30 जून, 2020 तक बढ़ा दिया गया है।
रामपाल ने भुगतान करने के लिए सीबीआईसी पोर्टल से चालान को फिर से जनरेट करने की कोशिश की और यहां तक कि आरटीजीएस के माध्यम से पैसे भी ट्रांसफर किए, जिसे उलट दिया गया और रामपाल को वापस कर दिया गया।
इसके बाद, रामपाल ने फिर से चालान बनाने और सीजीएसटी अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, जो असफल रहे।
14 सितंबर, 2020 को सीजीएसटी अधिकारियों ने रामपाल को सूचित किया कि भुगतान की तारीख अब केंद्र सरकार द्वारा नहीं बढ़ाई गई है। रामपाल को तब सूचित किया गया था कि उसका चालान समाप्त होने के कारण उसका भुगतान उलट दिया गया था।
इसके बाद रामपाल ने शिकायत करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया कि बिना किसी गलती के उन्हें योजना के लाभ से वंचित किया जा रहा है।
न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि रामपाल को केवल एक तकनीकी कारण से एसवीएलडीआर योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है कि 30 जून, 2020 से पहले भुगतान की गई राशि को चालान की समाप्ति के कारण उलट दिया गया था, जिसमें रामपाल की गलती नहीं थी।
इसलिए, अदालत ने याचिका को स्वीकार कर लिया और अधिकारियों को रामपाल को एसवीएलडीआर योजना के तहत ₹2,74,860 की राशि का भुगतान करने की अनुमति देने का निर्देश दिया।
खंडपीठ ने अधिकारियों को उक्त योजना के तहत आवश्यक निर्वहन प्रमाण पत्र जारी करने का भी निर्देश दिया।
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