बॉम्बे हाईकोर्ट ने शादी का झूठा वादा कर महिला से बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया
बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में पुलिस विभाग में कार्यरत एक व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर शादी का झूठा वादा करके एक महिला से बलात्कार करने का मामला दर्ज किया गया है। [रूपेश कोली बनाम महाराष्ट्र राज्य]।
जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एसवी कोतवाल की खंडपीठ रूपेश कोली द्वारा दायर एक आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पनवेल, महाराष्ट्र में सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके द्वारा कोली को अग्रिम जमानत से इनकार कर दिया गया था।
अपीलकर्ता पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) के प्रावधानों के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (एन) (बलात्कार), 313 (सहमति के बिना गर्भपात) और 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
18 सितंबर, 2021 को दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के अनुसार, कोली ने अभियोक्ता से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुलाकात की, जहां दोनों की मुलाकात हुई। कोली द्वारा 2019 में अभियोक्ता से शादी करने का वादा करने के बाद आभासी दोस्ती एक अंतरंग रिश्ते में बदल गई, और नवंबर 2019 में, उसने उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए।
इसके अलावा, प्राथमिकी में कहा गया है कि जब अभियोक्ता की मां ने पूछा कि अपीलकर्ता अपनी बेटी से कब शादी करेगा, तो कोली ने आश्वासन दिया कि कोविड -19 प्रेरित लॉकडाउन समाप्त होने के बाद समारोह किया जाएगा।
अभियोक्ता ने दावा किया कि दिसंबर 2019 में, जब वह लगातार अंतरंगता के कारण गर्भवती हुई, तो उसे गर्भपात करने के लिए गोलियां दी गईं और अपीलकर्ता ने उसे आश्वासन दिया कि वह जल्द ही उससे शादी करेगा। अप्रैल 2021 में वह फिर से गर्भवती हुई और उसे गोलियां दी गईं।
हालाँकि, इसके बाद, अपीलकर्ता का व्यवहार बदल गया, और वह अक्सर अभियोक्ता के साथ मारपीट करता था जिसके परिणामस्वरूप उसे सितंबर 2021 में प्राथमिकी दर्ज करनी पड़ी।
कोली के वकील ने कहा कि यह मामला पूरी तरह से सहमति से बना है और इसलिए उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। उसने आगे बताया कि उसका मुवक्किल पुलिस विभाग की नौकरी में है और उसकी गिरफ्तारी से उसका करियर प्रभावित होगा।
उन्होंने अंत में निवेदन किया कि पक्षकारों का समझौता हो गया है, अत: मामले को बंद कर दिया जाना चाहिए।
दूसरी ओर, अभियोजक और राज्य ने प्रस्तुत किया कि यह एक गंभीर अपराध था और अपीलकर्ता का शुरू से ही अभियोजक से शादी करने का कोई इरादा नहीं था। आगे यह भी निवेदन किया गया कि चूंकि अभियोक्ता अनुसूचित जाति से संबंधित है, और परिणामस्वरूप उसके खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत एक मामला भी बनाया गया था।
विस्तृत प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, पीठ ने कहा कि संबंध सहमति से थे, लेकिन शादी के झूठे वादे पर सहमति प्राप्त की गई थी।
न्यायाधीशों ने अपील को खारिज करते हुए कहा, "... मुखबिर की ओर से दायर हलफनामे में किए गए बयानों की पृष्ठभूमि में, मामले को निपटाने के लिए उस पर दबाव बनाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए कोई मामला नहीं बनता है।"
[आदेश पढ़ें]
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