बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में कॉकफाइट खेल को फिर से शुरू करने की याचिका खारिज की
बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने पिछले हफ्ते महाराष्ट्र राज्य में मुर्गा लड़ाई के पारंपरिक खेल को फिर से शुरू करने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया [गजेंद्र दिलीप चाचरकर बनाम यूओआई और अन्य।]।
याचिकाकर्ता गजेंद्र चाचरकर ने कहा कि यह खेल एक पारंपरिक खेल है जिसका राज्य के नागरिक सदियों से आनंद लेते रहे हैं।
उन्होंने कहा कि यदि क्रूरता का कोई तत्व शामिल है, तो शर्तों को लागू करके उसका ध्यान रखा जा सकता है।
2016 के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना में मुर्गे को पक्षियों या जानवरों के रूप में प्रदर्शित करने या प्रदर्शन करने वाले जानवरों के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए शामिल नहीं किया गया था।
इसे देखते हुए, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि खेल की अनुमति है और इसमें भाग लेने वाले पक्षियों के साथ कोई क्रूरता नहीं है, यदि प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय किए जाते हैं।
हालांकि, जस्टिस एसबी शुक्रे और जीए सनप की पीठ ने दलीलों को मानने से इनकार कर दिया।
पीठ ने कहा, "सिर्फ इसलिए कि कोई खेल, प्रथा या परंपरा सदियों से चली आ रही है, यह अदालत के लिए इसकी अनुमति देने का कारण नहीं हो सकता।"
न्यायालय ने तर्क दिया कि बाल विवाह जैसे प्राचीन अतीत के कुछ अस्वास्थ्यकर रीति-रिवाजों, परंपराओं और खेलों को कानून द्वारा समाप्त कर दिया गया था।
इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि यह एक त्रुटिपूर्ण तर्क है कि दो प्राणी सुरक्षा उपायों को अपनाने से दो जीवित प्राणियों के बीच लड़ाई कम क्रूर हो जाएगी।
कोर्ट ने कहा कि मुर्गों की लड़ाई बेहद खूनी खेल है और मानवीय हस्तक्षेप से भी पक्षियों को गंभीर चोट से बचना असंभव है।
इस प्रकार, न्यायालय ने जनहित याचिका में कोई योग्यता नहीं पाई और उसे खारिज कर दिया।
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