बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 16 अप्रैल को बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को मुंबई के विले पार्ले में स्थित जैन मंदिर की संरचना को और अधिक ध्वस्त करने पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया। [श्री 1008 दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट बनाम ग्रेटर मुंबई नगर निगम और अन्य]
न्यायमूर्ति गौरी गोडसे ने श्री 1008 दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट द्वारा नगर निकाय द्वारा शुरू की गई विध्वंस कार्रवाई को चुनौती देते हुए दो अपील दायर करने के बाद यह आदेश पारित किया।
अदालत ने 30 अप्रैल को अगली सुनवाई तक मंदिर परिसर को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया।
अदालत ने अपने आदेश में कहा, "अपीलकर्ता अपने आवेदनों को खारिज करने के लिए एक तर्कसंगत आदेश के हकदार हैं और इन अपीलों में सुनवाई के भी हकदार हैं। इसलिए, जब तक विवादित आदेश उपलब्ध नहीं कराए जाते और अपीलकर्ताओं को इन अपीलों में सुना नहीं जाता, तब तक वे अंतरिम संरक्षण के हकदार हैं।"
यह विवाद महाराष्ट्र क्षेत्रीय एवं नगर नियोजन अधिनियम (एमआरटीपी अधिनियम) की धारा 53(1) तथा मुंबई नगर निगम (एमएमसी) अधिनियम की धारा 488 के तहत जारी नोटिस के आधार पर बीएमसी द्वारा शुरू की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई से उपजा है।
इस मामले से संबंधित चल रहे दीवानी मुकदमों में, शहर की सिविल अदालत ने 7 अप्रैल को अंतरिम संरक्षण आवेदनों को खारिज कर दिया था।
हालांकि, इसने सात दिनों के लिए पूर्व स्थगन बढ़ा दिया था, जो 15 अप्रैल को समाप्त हो गया। उस तिथि पर, ट्रस्ट ने विस्तार की मांग की, लेकिन अपीलकर्ताओं के अनुसार, शहर की सिविल अदालत ने मौखिक रूप से अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। चूंकि अस्वीकृति का तर्कसंगत आदेश उपलब्ध नहीं था, इसलिए ट्रस्ट ने 16 अप्रैल को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
तत्काल कार्रवाई का संज्ञान लेते हुए - विशेष रूप से इसलिए कि बीएमसी अधिकारी पुलिस के साथ तोड़फोड़ करने के लिए मौके पर पहुंचे थे - न्यायमूर्ति गोडसे ने मामले की सुनवाई सुबह 11 बजे करने की अनुमति दी।
बीएमसी के वकील द्रुपद पाटिल ने सहायक अभियंता (बीएंडएफ) सतीश अनेराव से निर्देश लेने के बाद अदालत को बताया कि 15 फीट और 7 फीट लंबी (प्रत्येक 10 फीट ऊंची) दो दीवारों को छोड़कर मंदिर की बाकी संरचना पहले ही ढहा दी गई है।
न्यायमूर्ति गोडसे ने बीएमसी के बयान को स्वीकार कर लिया, लेकिन नगर निकाय को दो सप्ताह के भीतर एक समर्थन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, साथ ही विध्वंस का दस्तावेजीकरण करने वाले पंचनामा की एक प्रति भी दाखिल करने का निर्देश दिया।
अदालत ने बीएमसी को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि आगे कोई विध्वंस गतिविधि न की जाए।
अदालत ने कहा कि 16 अप्रैल की यथास्थिति को अगली सुनवाई तक बनाए रखा जाना चाहिए।
मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेल शाह और निधि छेड़ा द्वारा निर्देशित अधिवक्ता एफ पटियाल श्री 1008 दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट की ओर से पेश हुए।
वकील द्रुपद पाटिल और अधिवक्ता ओम सूर्यवंशी ने बृहन्मुंबई नगर निगम का प्रतिनिधित्व किया।
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Bombay High Court halts further demolition of Digambar Jain temple in Mumbai