बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद द्वारा दायर अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें बृहन्मुंबाईमुंबई नगर निगम (BMC) द्वारा संभावित दमनकारी कार्रवाई से उसे संरक्षण देने से इनकार करने के लिए एक ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गयी थी
सूद ने दिंडोशी में सिटी सिविल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था जिसमें सिटी सिविल कोर्ट ने बीएमसी के खिलाफ जुहू में उनकी आवासीय संपत्ति के संबंध में कोई कार्रवाई करने से रोकने से राहत वाली याचिका खारिज कर दिया था।
न्यायमूर्ति पीके चव्हाण ने 13 जनवरी, 2021 को आवेदन में अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर नियोजन अधिनियम (MRTP) की धारा 53 के तहत नोटिस में आरोप लगाया गया था कि सूद द्वारा BMC की स्वीकृत योजना से परे उसकी आवासीय संपत्ति के लिए अनधिकृत रूप से किए गए अतिरिक्त परिवर्तन किए गए थे।
सूद का प्रतिनिधित्व करने वाले एडवोकेट अमोघ सिंह ने तर्क दिया कि कानून की निर्धारित स्थिति पर विचार किए बिना ट्रायल कोर्ट का आदेश पारित किया गया था।
सिंह ने कहा कि निचली अदालत के आदेश को गलत तरीके से रखा गया था कि महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर नियोजन अधिनियम की धारा 53 के तहत नोटिस के जवाब के बाद बीएमसी अधिकारियों द्वारा एक स्पीकिंग आदेश आवश्यक नहीं था।
उन्होंने आगे कहा कि बीएमसी द्वारा जारी नोटिस अस्पष्ट था और इसमें यह निर्दिष्ट नहीं किया गया था कि अनधिकृत विकास क्या था।
बीएमसी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एवाई साखारे ने कहा कि सूद ने अदालत मे क्लीन हाथों से संपर्क नहीं किया क्योंकि उन्होंने महत्वपूर्ण तथ्यों को दबा दिया था।
नोटिस पर रोक और निचली अदालत के आदेश का विरोध करने वाले सखारे का विवाद दो गुना था:
सूद ने सौंदर्यीकरण की आड़ में और मंजूर योजना के तहत बदलाव किए थे।
सूद ने अदालत के एक महत्वपूर्ण तथ्य को दबा दिया था कि उनकी संपत्ति के अनधिकृत हिस्से को दो बार ध्वस्त किया गया था और फिर से पुनर्निर्माण किया गया था।
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[BREAKING] Bombay High Court rejects appeal by Sonu Sood seeking relief against BMC