बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के विधायक रोहित पवार, जो एनसीपी प्रमुख शरद पवार के पोते हैं, द्वारा नियंत्रित चीनी फैक्ट्री कंपनी बारामती एग्रो लिमिटेड के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी। [सुभाष गुलावे बनाम महाराष्ट्र राज्य]।
एक लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा का आरोप लगाते हुए बारामती एग्रो के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई थी।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधान परिषद सदस्य राम शिंदे की मूल शिकायत के आधार पर क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक (चीनी) संजय गोंडे द्वारा आपराधिक शिकायत दर्ज की गई थी, जो 2019 के विधानसभा चुनाव में पवार से हार गए थे।
बारामती एग्रो के कार्यकारी निदेशक, सुभाष घुलावे ने एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
न्यायमूर्ति नितिन साम्ब्रे और न्यायमूर्ति आरएन लड्ढा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 11 सितंबर को तय की लेकिन तब तक आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी।
गुलावे की याचिका में कहा गया है कि सितंबर 2022 में, राज्य कैबिनेट ने एक बैठक में निर्णय लिया था कि गन्ना पेराई सत्र 15 अक्टूबर से शुरू होगा और यदि इसका कोई उल्लंघन होता है, तो आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी।
शिंदे की शिकायत में दावा किया गया कि बारामती एग्रो ने 10 अक्टूबर को गन्ना पेराई शुरू की।
चीनी आयुक्त ने शिकायत के आधार पर आरोपों की जांच के लिए एक विशेष लेखा परीक्षक नियुक्त किया। ऑडिटर ने कंपनी को क्लीन चिट दे दी, जिस पर शिंदे ने आपत्ति जताई।
बाद में, एक और ऑडिटर नियुक्त किया गया जिसने शिकायत में आरोपों की पुष्टि की और कंपनी निदेशकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया।
ऐसे नोटिस के बाद बारामती एग्रो के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की नौबत आ गई.
गुलावे ने दावा किया कि ऑडिटर ने कंपनी को आरोपों का बचाव करने का कोई मौका नहीं दिया।
गुलावे ने बताया कि इसने कंपनी को कोई रिपोर्ट भी नहीं दी थी। उन्होंने कहा कि कंपनी को मार्च 2023 में कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद ही आरोपों का पता चला।
इसलिए, उन्होंने तर्क दिया कि ऑडिटर की रिपोर्ट में अधिकारी के स्वतंत्र दिमाग का प्रयोग शामिल नहीं था।
इसे देखते हुए, उन्होंने अदालत से ऐसी रिपोर्ट से उत्पन्न एफआईआर को रद्द करने का अनुरोध किया और कार्यवाही पर रोक लगाने की भी मांग की, जिसे अदालत ने अनुमति दे दी।
[आदेश पढ़ें]
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Bombay High Court stays criminal proceedings against Baramati Agro controlled by NCP MLA Rohit Pawar