बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग के संविदात्मक विवाद में स्वत: संज्ञान लेकर मामला शुरू करने के आदेश पर रोक लगायी
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि एक संविदात्मक विवाद राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।
जस्टिस जीएस पटेल और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने इसलिए, महाराष्ट्र SHRC द्वारा मुंबई रेस कोर्स भूमि से संबंधित पट्टे के गैर-नवीकरण से संबंधित एक स्वत: संज्ञान मामले की शुरुआत करने वाले एक आदेश पर रोक लगा दी।
कोर्ट राज्य शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव द्वारा SHRC के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
जबकि अदालत ने मामले को 15 मार्च, 2023 को विस्तृत सुनवाई के लिए पोस्ट किया, यह राय थी कि SHRC के समक्ष एक संविदात्मक मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लेना कार्रवाई योग्य नहीं थी।
SHRC ने मुंबई रेस कोर्स भूमि के पट्टे के नवीनीकरण न करने के संबंध में स्वत: संज्ञान लेते हुए एक मामला शुरू किया था।
भूमि रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब को 1994 में पट्टे पर दी गई थी, जो मई 2013 में समाप्त हो गई थी, और उसके बाद जाहिर तौर पर इसका नवीनीकरण नहीं किया गया था।
SHRC ने 8 सितंबर, 2022 को एक मराठी अखबार में एक समाचार के आधार पर इसे स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले के रूप में लिया।
इसने मुख्य सचिव, राजस्व के अतिरिक्त मुख्य सचिव, बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के नगर आयुक्त और महाराष्ट्र में शहरी विकास विभाग (UDD) के प्रमुख सचिव को भी नोटिस जारी किया।
उत्तरदाताओं ने 17 फरवरी, 2023 को आयोग के समक्ष स्थगन की मांग की।
सुनवाई की अगली तारीख तक आदेश पर रोक लगाने के बाद, अदालत ने मामले को 15 मार्च के लिए स्थगित कर दिया।
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