आज आयोजित एक बैठक में, मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और बॉम्बे उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समिति के अन्य न्यायाधीशों ने मामलों को वर्चुअली 7 मई, 2021 तक जारी रखने का फैसला किया है।
यह फैसला महाराष्ट्र में कोविड -19 मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए आया है।
समिति ने निम्नलिखित निर्णय भी लिए हैं:
प्रिंसिपल सीट में डिवीजन बेंच सप्ताह में दो दिन - मंगलवार और गुरुवार को बैठेगी।
सिंगल जज बेंच सप्ताह में तीन दिन - सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को बैठेंगे।
केवल तत्काल मामलों को सूचीबद्ध किया जाएगा।
बेंच हर रोज 4 घंटे कार्य करेंगी।
भौतिक फाइलिंग की अनुमति है।
महाराष्ट्र में जिला और मजिस्ट्रेट अदालतों के लिए भी एक निर्णय लिया गया था, जो अब केवल एक शिफ्ट में काम करेगा। अदालतों को केवल अत्यावश्यक मामलों को सूचीबद्ध करने की आवश्यकता है और उन मामलों में कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जा सकता है जहां वकील पेश नहीं होते हैं।
आपदा प्रबंधन, राहत और पुनर्वास विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, मंगलवार को अदालतों के कार्यालयों को छूट श्रेणी की सूची में शामिल किया जाता है यदि अदालतों, न्यायाधिकरणों या जांच आयोगों के संचालन जारी हैं।
यह व्यवस्था 19 अप्रैल से प्रभावी होगी और 7 मई, 2021 तक जारी रहेगी। उक्त प्रभाव के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया आज जारी की जाएगी।
कोर्ट की एक अलग फुल बेंच भी सभी अंतरिम आदेशों के विस्तार के लिए निर्णय लेने की संभावना है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने पहले महाराष्ट्र में अदालतों द्वारा पारित निष्कासन या विध्वंस या फैलाव से संबंधित अंतरिम आदेशों की अवधि 31 जनवरी, 2021 तक बढ़ा दी थी और स्पष्ट किया था कि इसे 31 जनवरी से आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।
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[BREAKING] Bombay High Court to continue hearing matters virtually till May 7