[ब्रेकिंग] मुंबई पुलिस ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा: गिरफ्तारी से पहले समीर वानखेड़े को 3 दिन का नोटिस दिया जाएगा
मुंबई पुलिस ने गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े को उनके खिलाफ राज्य पुलिस द्वारा शुरू किए गए जबरन वसूली मामले में गिरफ्तार करने से पहले उन्हें 3 दिन का नोटिस दिया जाएगा।
न्यायमूर्ति नितिन जामदार और न्यायमूर्ति एसवी कोतवाल की पीठ ने पुलिस द्वारा दिए गए आश्वासन को दर्ज किया और वानखेड़े की एक याचिका का निपटारा किया जिसमें मुंबई पुलिस द्वारा जबरन वसूली के मामले में शुरू की गई जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) या राष्ट्रीय जांच एजेंसी को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।
अदालत ने कहा, "लोक अभियोजक ने आश्वासन दिया कि गिरफ्तारी से पहले तीन कार्य दिवसों का नोटिस दिया जाएगा।"
इसके बाद यह स्पष्ट करते हुए याचिका का निपटान करने के लिए आगे बढ़ा कि उसने मामले के गुण-दोष के आधार पर फैसला नहीं सुनाया है।
मुंबई पुलिस ने इससे पहले आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के खिलाफ जबरन वसूली और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम का गठन किया था।
जिन शिकायतों की जांच की जा रही है, वे प्रभाकर सेल द्वारा क्रूज शिप ड्रग मामले में स्वतंत्र गवाह नितिन देशमुख और मुंबई के वकील सुधा द्विवेदी और कनिष्क जैन द्वारा दायर की गई हैं।
सेल द्वारा रविवार को मीडिया में व्यापक रूप से प्रसारित एक हलफनामे के बाद शिकायतें दर्ज की गईं, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि एनसीबी ने उन्हें क्रूज शिप ड्रग्स मामले में एक खाली पंचनामा पर हस्ताक्षर किया था, जिसमें आर्यन खान को फंसाया गया है।
हलफनामे में एक टेलीफोनिक बातचीत को सुनने की भी बात कही गई थी जिसके अनुसार आर्यन खान ड्रग मामले को निपटाने के लिए 25 करोड़ रुपये की मांग की गई थी।
वानखेड़े के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अतुल नंदा के साथ वकील रमीजा हकीम ने उच्च न्यायालय के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि वानखेड़े को मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की आशंका है।
उन्होंने कहा, "अगर मुंबई पुलिस आज मुझे गिरफ्तार करती है, जो मेरी आशंका है, तो माईलॉर्ड्स को तब तक इंतजार नहीं करना चाहिए जब तक कि राज्य मेरे अधिकारों का हनन न कर दे।"
वानखेड़े के वकील ने कहा, "माईलॉर्ड्स मेरे अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। मैं ड्रग पेडलर नहीं हूं।"
उन्होंने प्रार्थना की कि जांच सीबीआई या एनआईए को स्थानांतरित कर दी जाए।
यह भी कहा गया कि पुलिस अधिनियम के उल्लंघन में जांच शुरू की गई थी।
लोक अभियोजक (पीपी) ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मुंबई पुलिस ने अभी जांच शुरू की है और वानखेड़े की याचिका समय से पहले है।
पीपी ने कहा, "हमें जो शिकायत मिली है वह व्यक्ति के खिलाफ है। आज तक, मुंबई पुलिस ने एनसीबी अधिकारी के खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की है।"
कोर्ट ने पीपी से एक बयान देने को कहा कि कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, अन्यथा यह आदेश पारित करेगा।
पीपी ने कोर्ट को यह बताने से पहले निर्देश दिया कि कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से पहले 3 दिन का नोटिस दिया जाएगा।
कोर्ट ने इसे रिकॉर्ड किया और याचिका का निस्तारण कर दिया।
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