नेशनल लॉ स्कूल ऑफ़ इंडिया (एनएलएसआईयू) बैंगलोर के सीएलएटी से अलग होने और लॉ स्कूल में प्रवेश के लिए इस साल अपनी प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के फ़ैसले को चुनौती देने वाली झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है।
याचिका में कल एनएलएसआईयू द्वारा जारी अधिसूचना को रद्द करने के लिए प्रार्थना की गयी है जिसमें सीएलएटी के बदले विश्वविद्यालय को प्रवेश के लिए 12 सितंबर को एक ऑनलाइन नेशनल लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट, 2020 (एनएलएटी) आयोजित करने के अपने निर्णय की सूचना दी गई थी, जो 28 सितंबर को आयोजित होने वाली है।
एनएलएसआईयू के फैसले को अब राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालयों के कंसोर्टियम और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेशों के उल्लंघन के रूप में मनमाना, अवैध मानते हुए चुनौती दी गई है। याचिका को पाँच छात्रों द्वारा प्रस्तुत किया गया।
याचिकाकर्ताओं द्वारा याचिका मे निम्नलिखित तथ्य शामिल किए गए:
एनएलएसआईयू का 2020-21 के लिए अपने 5-वर्षीय बीए एलएलबी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए एक अलग परीक्षा घोषित करने का निर्णय अवैध और मनमाना है;
एनएलएसआईयू का 3 सितंबर को जारी की गयी अधिसूचना राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालयों के कंसोर्टियम के उप-कानूनों के खंड 15.7 का उल्लंघन है;
एनएलएसआईयू का सीएलएटी कंसोर्टियम से निकाले बिना एक अलग परीक्षा आयोजित करने का निर्णय अवैध और मनमाना है;
राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालयों के सीएलएटी कंसोर्टियम का स्थायी सदस्य होने के नाते एनएलएसआईयू का एक अलग परीक्षा आयोजित करने का निर्णय गैरकानूनी और मनमाना है;
कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (सीएलएटी) से एनएलएसआईयू का प्रत्याहार याचिकाकर्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन करती है, जिसमें एक न्यायपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से परीक्षा होती है;
सीएलएटी के लिए पंजीकरण फॉर्म भरने के बाद एनएलएसआईयू का एक अलग प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का निर्णय वचन विबंधन के सिद्धांत का उल्लंघन है;
परीक्षा की घोषित तिथि से 10 दिन पहले एनएलएसआईयू द्वारा परीक्षा की एक नई तारीख और एक नया परीक्षा पैटर्न घोषित करना गैरकानूनी और मनमाना है;
निष्पक्ष और न्यायपूर्ण परीक्षा के संचालन के लिए एनएलएसआईयू की कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय की स्थापित मिसाल के खिलाफ है
यह भी ध्यान दिया जाता है कि एनएएलएसएआर के कुलपति, प्रो फैजान मुस्तफा ने एनएलएसआईयू के एनएएलएटीआई के निर्णय पर अपना असंतोष व्यक्त किया था। जबकि अभी भी सीएलएटी कंसोर्टियम का सदस्य है, जिसे कंसोर्टियम के उप-कानूनों का उल्लंघन बताया जाता है।
संबंधित नोट पर, क्लैट कंसोर्टियम ने एनएलएसआईयू की सूचना के बाद कल रात एक आपातकालीन बैठक आयोजित की कि वह इस साल एक अलग प्रवेश परीक्षा का आयोजन करेगी। एनएलएसआईयू के कुलपति को छोड़कर कार्यकारी परिषद के सभी सदस्यों ने बैठक की, सीएलएटी 2020 के संयोजक प्रो बलराज चौहान को सूचित किया।
यह कहा गया "कार्यकारी परिषद ने एनएलएसआईयू के एकतरफा निर्णय पर अपने स्वयं के प्रवेश परीक्षा के साथ आगे बढ़ने पर आश्चर्य और पीड़ा व्यक्त की। परिषद ने इस बात को खारिज कर दिया कि जबकि एनएलएसआईयू संघ में जारी रहना चाहता है, फिर भी अपना प्रवेश परीक्षा आयोजित करता है जो कंसोर्टियम के उपनियम के तहत स्वीकार्य नहीं है। इसके अलावा, इस नए प्रवेश परीक्षा ने हजारों छात्रों को असाधारण कोविड-19 स्वास्थ्य आपातकाल के दौरान बहुत असुविधा में डाल दिया, जिन्हें अब एक के बजाय दो परीक्षणों में उपस्थित होना होगा "।
आगे यह बताया गया है कि सीएलएटी संघ भविष्य की कार्रवाई के बारे में निर्णय लेने के लिए आज बैठक करेगा।
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Breaking: NLSIU's NLAT and CLAT exit challenged before Jharkhand HC