सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति द्वारा पेगासस निगरानी घोटाले की जांच का आदेश दिया। (मनोहर लाल शर्मा बनाम भारत संघ)।
तीन सदस्यीय समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति आरवी रवींद्रन करेंगे और सदस्य के रूप में आलोक जोशी होंगे।
कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र सरकार को अपने मामले का बचाव करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के तर्क को उठाने के लिए फटकार लगाई, जिसमें कहा गया था कि जब भी कोर्ट न्यायिक समीक्षा करता है तो हर बार फ्री पास हासिल करने का यह एक सर्वव्यापी तर्क नहीं हो सकता है।
शीर्ष अदालत ने कहा, "राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को उठाकर राज्य को हर बार मुफ्त पास नहीं मिल सकता है। न्यायिक समीक्षा के खिलाफ किसी भी व्यापक निषेध को नहीं कहा जा सकता है। केंद्र को यहां अपने रुख को सही ठहराना चाहिए और अदालत को मूकदर्शक नहीं बनाना चाहिए।"
केंद्र सरकार ने पहले इस मामले में आधिकारिक हलफनामा दाखिल करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि यह मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है।
शीर्ष अदालत ने आदेश दिया, "केंद्र द्वारा (पेगासस के उपयोग के बारे में) कोई विशेष खंडन नहीं किया गया है। इस प्रकार हमारे पास याचिकाकर्ता की दलीलों को प्रथम दृष्टया स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और इस प्रकार हम एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करते हैं जिसका कार्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देखा जाएगा।"
कोर्ट ने यह भी कहा कि जहां सूचना प्रौद्योगिकी का युग हमारे दैनिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, वहीं नागरिकों की निजता की रक्षा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
जबकि निजता के अधिकार पर प्रतिबंध हैं, वही संवैधानिक सुरक्षा उपायों से बंधे हैं। गोपनीयता पर प्रतिबंध केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम के लिए लगाया जा सकता है।
"हम सूचना के युग में रहते हैं। हमें यह पहचानना चाहिए कि प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण है, गोपनीयता के अधिकार की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। न केवल पत्रकार आदि बल्कि गोपनीयता सभी नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है।
निजता के अधिकार पर प्रतिबंध हैं लेकिन उन प्रतिबंधों की संवैधानिक जांच होनी चाहिए। आज की दुनिया में गोपनीयता पर प्रतिबंध आतंकवाद की गतिविधि को रोकने के लिए है और इसे केवल तभी लगाया जा सकता है जब राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए आवश्यक हो।"
कोर्ट ने कहा, निगरानी लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता और उनके द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को प्रभावित करती है। ऐसी निगरानी तकनीक का प्रेस के अधिकार पर द्रुतशीतन प्रभाव पड़ सकता है।
यह फैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने दिया।
इज़राइल स्थित स्पाइवेयर फर्म एनएसओ अपने पेगासस स्पाइवेयर के लिए सबसे अच्छी तरह से जाना जाता है, जिसका दावा है कि यह केवल "सत्यापित सरकारों" को बेचा जाता है, न कि निजी संस्थाओं को, हालांकि कंपनी यह नहीं बताती है कि वह किन सरकारों को विवादास्पद उत्पाद बेचती है।
भारतीय समाचार पोर्टल द वायर सहित एक अंतरराष्ट्रीय संघ ने हाल ही में रिपोर्टों की एक श्रृंखला जारी की थी जो यह दर्शाती है कि उक्त सॉफ़्टवेयर का उपयोग भारतीय पत्रकारों, कार्यकर्ताओं, वकीलों, अधिकारियों, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और अन्य सहित कई व्यक्तियों के मोबाइल उपकरणों को संक्रमित करने के लिए किया गया हो सकता है।
रिपोर्टों में उन फ़ोन नंबरों की सूची का उल्लेख किया गया था जिन्हें संभावित लक्ष्यों के रूप में चुना गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक टीम द्वारा विश्लेषण करने पर, इनमें से कुछ नंबरों में एक सफल पेगासस संक्रमण के निशान पाए गए, जबकि कुछ ने संक्रमण का प्रयास दिखाया।
आरोपों की जांच के लिए शीर्ष अदालत के समक्ष कई याचिकाएं दायर की गईं।
याचिकाकर्ताओं में अधिवक्ता एमएल शर्मा, राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास, हिंदू प्रकाशन समूह के निदेशक एन राम और एशियानेट के संस्थापक शशि कुमार, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, पत्रकार रूपेश कुमार सिंह, इप्सा शताक्षी, परंजॉय गुहा ठाकुरता, एसएनएम आबिदी और प्रेम शंकर झा शामिल थे।
17 अगस्त को, कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया था जब संघ ने प्रस्तुत किया था कि वह एक विशेषज्ञ समिति को विवाद के बारे में विवरण देने के लिए तैयार है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा निहितार्थ के डर से इसे अदालत के सामने सार्वजनिक नहीं करता है।
ऐसा करते हुए उसने केंद्र सरकार से सवाल किया था कि अदालत के समक्ष दायर याचिकाओं के जवाब में विस्तृत हलफनामा क्यों नहीं दाखिल किया जा सका।
केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने तर्क दिया था कि क्या केंद्र सरकार ने पेगासस या किसी अन्य निगरानी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है, इस सवाल पर अदालत के समक्ष दायर हलफनामों में बहस नहीं की जा सकती है।
एसजी मेहता ने ऐसा करने के लिए केंद्र की अनिच्छा को सही ठहराने के लिए एक आधार के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा के संरक्षण का हवाला दिया था।
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