[ब्रेकिंग] पेगासस स्नूपगेट: सुप्रीम कोर्ट कल सुनाएगा फैसला

पेगासस सर्विलांस स्कैंडल की जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट कल अपना फैसला सुनाएगा। (मनोहर लाल शर्मा बनाम भारत संघ)।

शीर्ष अदालत ने इस मामले में 13 सितंबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) एनवी रमना ने 23 सितंबर को खुली अदालत में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट घोटाले की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन पर विचार कर रहा है।

हालांकि, उन्होंने यह भी बताया था कि जिन विशेषज्ञों से संपर्क किया गया था, उनमें से कुछ ने व्यक्तिगत कारणों से समिति का हिस्सा बनने में असमर्थता व्यक्त की थी, जिसके कारण शीर्ष अदालत ने इस संबंध में आदेश पारित करने में देरी की थी।

इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) एनवी रमना और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने की।

इज़राइल स्थित स्पाइवेयर फर्म एनएसओ अपने पेगासस स्पाइवेयर के लिए सबसे अच्छी तरह से जाना जाता है, जिसका दावा है कि यह केवल सत्यापित सरकारों को बेचा जाता है, न कि निजी संस्थाओं को, हालांकि कंपनी यह नहीं बताती है कि वह किन सरकारों को विवादास्पद उत्पाद बेचती है।

भारतीय समाचार पोर्टल द वायर सहित एक अंतरराष्ट्रीय संघ ने हाल ही में रिपोर्टों की एक श्रृंखला जारी की थी जो यह दर्शाती है कि उक्त सॉफ़्टवेयर का उपयोग भारतीय पत्रकारों, कार्यकर्ताओं, वकीलों, अधिकारियों, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और अन्य सहित कई व्यक्तियों के मोबाइल उपकरणों को संक्रमित करने के लिए किया गया हो सकता है।

इसके लिए, रिपोर्टों ने उन फ़ोन नंबरों की एक सूची का उल्लेख किया था जिन्हें संभावित लक्ष्यों के रूप में चुना गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक टीम द्वारा विश्लेषण करने पर, इनमें से कुछ नंबरों में एक सफल पेगासस संक्रमण के निशान पाए गए, जबकि कुछ ने संक्रमण का प्रयास दिखाया।

आरोपों की जांच के लिए शीर्ष अदालत के समक्ष कई याचिकाएं दायर की गईं।

17 अगस्त को, कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया था जब संघ ने प्रस्तुत किया था कि वह एक विशेषज्ञ समिति को विवाद के बारे में विवरण देने के लिए तैयार है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा निहितार्थ के डर से इसे अदालत के सामने सार्वजनिक नहीं करता है।

ऐसा करते हुए उसने केंद्र सरकार से सवाल किया था कि अदालत के समक्ष दायर याचिकाओं के जवाब में विस्तृत हलफनामा क्यों नहीं दाखिल किया जा सका।

अदालत ने अंततः यह कहते हुए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था कि वह केंद्र के हलफनामे के बिना आदेश पारित करेगी।

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[BREAKING] Pegasus snoopgate: Supreme Court to pronounce judgment tomorrow