ब्रेकिंग: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित समिति को बुलाया
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सहित एक समिति को भारत के चुनाव आयोग (ECI) के सदस्यों की नियुक्ति के लिए बुलाया। [अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ और अन्य]।
जस्टिस केएम जोसेफ, अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हृषिकेश रॉय और सीटी रविकुमार की एक संविधान पीठ ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार नियुक्तियों पर कानून नहीं लाती तब तक यह सेटअप रहेगा। यह कहा,
"चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सलाह पर की जाएगी जिसमें प्रधानमंत्री, और लोकसभा में विपक्ष के नेता या विपक्ष के नेता के लिए पर्याप्त संख्याबल नहीं होने वाले मामलों में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे।
यह कानून तब तक कायम रहेगा जब तक कि संसद द्वारा कानून नहीं बना दिया जाता। कोर्ट ने सरकार से भारत की संचित निधि से चुनाव आयोग के वित्त पोषण और अलग सचिवालय की आवश्यकता के संबंध में एक आवश्यक परिवर्तन करने को कहा।"
न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 324(2) का उल्लंघन करते हुए भारत निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की वर्तमान प्रणाली को चुनौती देने वाली दलीलों के एक समूह पर अपना निर्णय इस आधार पर दिया कि कार्यपालिका को नियुक्ति करने की शक्ति प्राप्त है।
न्यायमूर्ति जोसेफ द्वारा सुनाए गए फैसले में, अदालत ने कहा कि धन शक्ति और राजनीति के अपराधीकरण की भूमिका में भारी वृद्धि हुई है, और मीडिया के एक बड़े वर्ग ने अपनी भूमिका को छोड़ दिया है और पक्षपातपूर्ण हो गया है।
ईसीआई की स्वतंत्रता पर, यह कहा गया है,
"एक चुनाव आयोग जो कानून के शासन की गारंटी नहीं देता है, वह लोकतंत्र के खिलाफ है। इसकी व्यापक शक्तियों में, यदि अवैध रूप से या असंवैधानिक रूप से प्रयोग किया जाता है, तो इसका राजनीतिक दलों के परिणामों पर प्रभाव पड़ता है ...
...चुनाव आयोग को स्वतंत्र होना चाहिए, यह स्वतंत्र होने का दावा नहीं कर सकता और फिर अनुचित तरीके से कार्य करेगा। राज्य के प्रति दायित्व की स्थिति में एक व्यक्ति के मन की एक स्वतंत्र रूपरेखा नहीं हो सकती। एक स्वतंत्र व्यक्ति सत्ता में रहने वालों के लिए दास नहीं होगा।"
इसने यह भी बताया कि कई दशक बीत चुके थे, और राजनीतिक दलों ने ईसीआई में नियुक्तियों को नियंत्रित करने के लिए एक अलग कानून पेश नहीं किया था।
जस्टिस रस्तोगी ने आगे कहा,
"चुनाव आयुक्तों को हटाने का आधार सीईसी के समान होना चाहिए, सेवा शर्तों में बदलाव नहीं होना चाहिए ... चुनाव आयुक्तों को कार्यकारी हस्तक्षेप से मुक्त रखा जाना चाहिए।"
सुनवाई के दौरान, खंडपीठ ने भारत के अटॉर्नी जनरल (एजी) आर वेंकटरमणी से पूछा था कि क्या सेवानिवृत्ति के कगार पर नौकरशाहों को नियुक्त करने की मौजूदा प्रथा तर्कसंगत थी।
यह भी देखा गया था कि केंद्र में सत्ता में राजनीतिक दल मुख्य चुनाव आयुक्तों (सीईसी) को सत्ता में बने रहने के लिए अपनी बोली लगाने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे चुनाव आयोग की स्वतंत्रता से समझौता होता है।
कोर्ट ने सीईसी की नियुक्ति करने वाली समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को शामिल करने का सुझाव दिया था। न्यायमूर्ति जोसेफ ने कहा था कि संविधान का अनुच्छेद 326 नागरिकों को वोट देने का अधिकार देता है, और इसे संसद की सहायक कानून बनाने वाली शक्तियों द्वारा खारिज नहीं किया जा सकता है।
गौरतलब है कि खंडपीठ ने केंद्र सरकार से सवाल भी किया था कि कुछ महीने पहले अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त करने की जल्दबाजी क्या थी और उनके चयन से पहले नामों को कैसे शॉर्टलिस्ट किया गया।
इस संदर्भ में कोर्ट ने पूछा था कि किस कानून के तहत ईसी के आधार पर सीईसी चुनने की प्रथा को बढ़ावा दिया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 24 नवंबर को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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