कलकत्ता उच्च न्यायालय ने "पत्नी के प्रति नरमी" दिखाई; तलाक के मामले में स्थानांतरण याचिका की अनुमति दी
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने पति द्वारा दायर तलाक के मामले को स्थानांतरित करने के लिए एक पत्नी की याचिका को स्वीकार कर लिया, यह देखते हुए कि दिन के विषम घंटों में 155 किमी दूर स्थित अदालत की यात्रा करने से उसे शारीरिक कठिनाई होगी [संदीपा गुप्ता बनाम श्री सूरज गुप्ता]।
न्यायमूर्ति आनंद कुमार मुखर्जी ने राहत प्रदान करते समय कई कारकों की जांच की, जिसमें यह तथ्य भी शामिल था कि पति के पास किसी प्रकार का रोजगार था, और वह एक गृहिणी थी जिसके पास इतनी लंबी दूरी की यात्रा का वित्तीय बोझ उठाने के लिए कमाई का कोई साधन नहीं था।
एकल न्यायाधीश ने कहा "मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित "पत्नी के प्रति उदारता दिखाने" के सिद्धांत से समर्थन प्राप्त करने के लिए इच्छुक हूं। ..."
न्यायाधीश ने यह भी माना कि दिन के विषम घंटों में यात्रा करने से पत्नी को शारीरिक कठिनाई होती है, और उसे ऐसी कठिनाई में नहीं डाला जा सकता है, खासकर जब से पति ने वैवाहिक संबंधों को बहाल करने के किसी भी प्रयास के बिना तलाक का मुकदमा दायर किया।
पत्नी ने तलाक के मामले को कूचबिहार से सिलीगुड़ी स्थानांतरित करने के लिए उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग की थी, जहां वह अपनी मां के साथ रह रही थी।
उसने अदालत को सूचित किया कि उसके निवास और निचली अदालत के बीच की दूरी लगभग 155 किलोमीटर थी, जिससे उसे यात्रा करने में साढ़े पांच घंटे लग गए।
पत्नी ने यह भी कहा कि यात्रा की लागत बहुत अधिक थी और आशंका व्यक्त की कि उसका पति उसके साथ मारपीट कर सकता है।
दूसरी ओर, अदालत को सूचित किया गया कि पति मामूली मासिक आय वाला एक संविदा कर्मचारी था, और हृदय संबंधी बीमारियों से पीड़ित था, जिसके लिए तत्काल सर्जरी की आवश्यकता थी।
इसके अतिरिक्त, यह दावा किया गया कि पत्नी ने शादी के 15 दिनों के भीतर स्वेच्छा से वैवाहिक घर छोड़ दिया, और इस प्रकार, पति क्रूरता के आधार पर तलाक के लिए चला गया।
न्यायालय मधु सक्सेना बनाम पंकज सक्सेना के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित "पत्नी के प्रति उदारता दिखाने" के सिद्धांत से समर्थन प्राप्त करने के लिए इच्छुक था।
इसलिए, मामला जिला न्यायाधीश, दार्जिलिंग को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया था, जिन्हें मुकदमा और निपटान के लिए सिलीगुड़ी में एक सक्षम अदालत को मुकदमा सौंपने का निर्देश दिया गया था।
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