पिछले सप्ताह पारित एक अनोखे आदेश में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मनी लॉन्ड्रिंग के दो आरोपियों को कोर्ट हॉल से ही गिरफ्तार करने का आदेश दिया।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुक किए गए दो व्यक्तियों को जमानत देने के विशेष अदालत के आदेश को गुरुवार को रद्द करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को उन्हें कोर्ट हॉल से ही गिरफ्तार करने का आदेश दिया। [प्रवर्तन निदेशालय बनाम शैलेश कुमार पांडे]।
एकल-न्यायाधीश तीर्थंकर घोष ने दो अभियुक्तों शैलेश कुमार पांडे और प्रसेनजीत दास को रिहा करने के एक विशेष मामले द्वारा पारित एक आदेश को रद्द कर दिया, दोनों को ईडी ने ₹108 करोड़ के घोटाले के मामले में उनकी कथित भूमिका के लिए हिरासत में लिया था।
न्यायाधीश ने आदेश दिया, "आज जानकारी मिली है कि अभियुक्तगण इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं। तदनुसार, ईडी को निर्देश दिया जाता है कि दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया जाए और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें हिरासत में लेने की प्रार्थना को आगे बढ़ाते हुए दोपहर 3 बजे तक विशेष अदालत के समक्ष पेश किया जाए।
पीठ ने ईडी द्वारा 21 जनवरी को पारित आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका का निस्तारण किया, जिसके द्वारा विशेष अदालत ने पेशी वारंट रद्द कर दिया था और उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया था।
ईडी की ओर से पेश अधिवक्ता फिरोज एडुल्जी ने तर्क दिया कि विशेष अदालत ने आदेश पारित करने में गलती की है क्योंकि एजेंसी अभी तक मामले में अपराध की कार्यवाही का पता नहीं लगा पाई है। उन्होंने आगे कहा कि एजेंसी अभी तक यह पता नहीं लगा पाई है कि अपराध की आय के लाभार्थी कौन थे और इस मामले में अन्य अभियुक्तों या संदिग्धों की भूमिका भी थी।
एडुल्जी ने इशारा किया विशेष न्यायाधीश ने माना कि दोनों आरोपियों के खिलाफ जारी किया गया पेशी वारंट एक "अनजाने में हुई गलती" थी और इसलिए, उसे वापस बुला लिया और ईडी की प्रार्थना को खारिज करते हुए उनकी रिहाई का आदेश दिया, जिसने दोनों पुरुषों की 15 दिनों की हिरासत की मांग की थी।
दूसरी ओर, अभियुक्तों ने तर्क दिया कि ईडी द्वारा पूछताछ किया गया आदेश उचित था और विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर आधारित था।
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Calcutta High Court asks ED to arrest money laundering accused from the court hall