कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गलत कानूनी सलाह देने वाले वकील के खिलाफ आपराधिक मामला खारिज किया

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) से बनी कंपनी को बैंक ऋण की मंजूरी में सहायक झूठी और अनुचित कानूनी सलाह प्रदान करने के आरोपी एक वकील के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। [भास्कर बनर्जी बनाम सीबीआई]।

न्यायमूर्ति आनंद कुमार मुखर्जी ने पाया कि आरोपपत्र या प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में ऐसा कोई आरोप नहीं था जो यह दर्शाता हो कि याचिकाकर्ता अधिवक्ता ने कोई अवैध कार्य करने के लिए कोई समझौता किया था।

एकल-न्यायाधीश ने देखा, "संपत्ति के स्वामित्व और कब्जे के मूल सिद्धांतों की जांच किए बिना एक गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करने में याचिकाकर्ता के कार्य से उसके पेशेवर कौशल की कमी का पता चलता है जिसके लिए उसे लापरवाह ठहराया जा सकता है, लेकिन ठोस सामग्री के अभाव में इसका मतलब यह नहीं होगा कि उसने साजिश रची थी मुख्य आरोपी व्यक्ति बैंक से धोखाधड़ी कर रहे हैं।"

जाली दस्तावेज बैंक को प्रस्तुत किए गए और याचिकाकर्ता को विचार के लिए दिए गए, जिन्होंने गलत सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की।

हाईकोर्ट ने कहा कि इससे यह निष्कर्ष नहीं निकला कि याचिकाकर्ता ने झूठी रिपोर्ट जमा करने के लिए आपराधिक साजिश रची।

अदालत ने रेखांकित किया, "आरोप पत्र में कोई आरोप या सामग्री नहीं है कि याचिकाकर्ता ने सह-आरोपी व्यक्तियों से कोई गलत लाभ कमाया है या कंपनी के पक्ष में गलत खोज रिपोर्ट तैयार करने के लिए उसे कोई आर्थिक लाभ हुआ है।"

आगे यह भी नोट किया गया कि याचिकाकर्ता अपने कर्तव्यों को उचित तरीके से पूरा नहीं करने के कारण लापरवाही करता प्रतीत होता है। हालांकि, इससे कोई अनुमान नहीं लगा कि याचिकाकर्ता के वास्तविक लाभार्थियों के साथ संबंध थे।

याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करते हुए, न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो, हैदराबाद बनाम के नारायण राव में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया था कि,

"सिर्फ इसलिए कि उनकी राय स्वीकार्य नहीं हो सकती है, उन्हें आपराधिक अभियोजन के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है, विशेष रूप से, ठोस सबूत के अभाव में कि वह अन्य साजिशकर्ताओं से जुड़े थे। अधिक से अधिक, वह घोर लापरवाही या पेशेवर कदाचार के लिए उत्तरदायी हो सकता है यदि यह स्वीकार्य साक्ष्य द्वारा स्थापित किया जाता है और धारा 420 और 109 आईपीसी के तहत अन्य साजिशकर्ताओं के साथ उनके बीच उचित और स्वीकार्य लिंक के बिना अपराध के लिए आरोपित नहीं किया जा सकता है। ”

इसके साथ ही मामले को खारिज करने की याचिका को मंजूर कर लिया गया।

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Calcutta High Court quashes criminal case against lawyer who provided incorrect legal advice