बिना मुकदमे के 41 साल की हिरासत; कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 5 लाख का मुआवजा दिया

एक नेपाली व्यक्ति जिसे एक लंबित हत्या के मामले में 1982 में मानसिक रूप से अयोग्य पाए जाने के बावजूद 41 साल तक जेल में बंद रखा गया था, उसे कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा ₹5 लाख का मुआवजा दिया गया था।

मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की पीठ 12 मई 1980 को गिरफ्तार किए गए दीपक जोशी के स्वत: संज्ञान लेने के मामले की सुनवाई कर रही थी।

1981 से अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दार्जिलिंग के समक्ष लंबित एक मामले के संबंध में उन्हें दम दम केंद्रीय सुधार गृह में एक विचाराधीन कैदी के रूप में रखा गया था।

उच्च न्यायालय ने मार्च 2021 में हिंदुस्तान टाइम्स की एक समाचार रिपोर्ट के आधार पर स्वत: संज्ञान लेते हुए हस्तक्षेप किया था और उनके मुआवजे के मामले को लंबित रखते हुए उनकी रिहाई का आदेश दिया था।

उच्च न्यायालय की ओर से पेश वकील ने प्रस्तुत किया कि पश्चिम बंगाल सुधार सेवा कैदी (अप्राकृतिक मृत्यु मुआवजा) योजना, 2019 अधिकतम 5 लाख रुपये के मुआवजे का प्रावधान करती है।

राज्य के वकील ने इस पर विवाद नहीं किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि राशि नेपाल के वाणिज्य दूतावास के माध्यम से दीपक जोशी के खाते में जमा की जा सकती है, जो वर्तमान में अपने परिवार के सदस्यों के साथ नेपाल में है।

उसी के मद्देनजर, उच्च न्यायालय ने राज्य को छह सप्ताह के भीतर दीपक जोशी के खाते में राशि स्थानांतरित करके ₹ 5 लाख की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मुआवजे का भुगतान दीपक जोशी के अन्य अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा।

इसके अलावा, राज्य को सुनवाई की अगली तारीख तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया था।

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41 years of detention without trial; Calcutta High Court grants compensation of 5 Lakh