कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की एक शाखा के चीफ मैनेजर और रिलेशनशिप मैनेजर, ज्योति रंजन कानूनगो को एक मामले से बरी कर दिया गया था। यह मामला 164.99 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि के कथित गबन से जुड़ा है [सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनाम श्री ज्योति रंजन कानूनगो]।
जस्टिस उदय कुमार ने कहा कि कानुनगो पर अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने के गंभीर आरोप हैं, जिस पर पूरी सुनवाई (ट्रायल) होनी चाहिए।
"ये (सबूत) 'प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, 1988' की धारा 13(2) और धारा 13(1)(d) के तहत, विपक्षी (कानुनगो) के खिलाफ मिलीभगत, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आधिकारिक पद के दुरुपयोग का एक मजबूत और गंभीर संदेह पैदा करते हैं।"
कोर्ट ने आगे कहा कि ट्रायल कोर्ट का आदेश पूरी तरह से गैर-कानूनी था। जस्टिस कुमार ने गौर किया कि कानुनगो की 'डिस्चार्ज' (आरोप मुक्त होने) की अर्जी पर फैसला लेते समय, ट्रायल कोर्ट ने एक ऐसा 'मिनी-ट्रायल' कर दिया, जिसकी अनुमति नहीं थी।
हाई कोर्ट ने कहा, "यह बिल्कुल साफ है कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में बुनियादी कानूनी कमियां हैं। चार्ज तय होने से पहले ही बचाव पक्ष की दलीलों को परखने का तरीका गलत था, ठोस सबूतों पर ध्यान नहीं दिया गया, और एक ऐसी कानूनी विसंगति पैदा की गई जिससे सरकारी कर्मचारी (कानुनगो) को उस बड़ी आपराधिक साजिश से अलग कर दिया गया, जिसमें निजी कर्जदार भी शामिल थे।"
कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि 'डिस्चार्ज' का आदेश पूरी तरह से गलत और गैर-कानूनी था। इसलिए, कोर्ट ने कानुनगो को मामले से बरी करने के आदेश को रद्द कर दिया और ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह उनके खिलाफ आरोप तय करे।
12 नवंबर के अपने आदेश में कोर्ट ने कहा, "इस मामले को वापस ट्रायल कोर्ट भेजा जा रहा है। निर्देश दिया जाता है कि विपक्षी (A-3) (कानुनगो) के संबंध में 'स्पेशल (CBI) केस नंबर 02/22' को फिर से बहाल किया जाए... ट्रायल कोर्ट तुरंत विपक्षी (A-3) (कानुनगो) के खिलाफ 'इंडियन पीनल कोड' और 'प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, 1988' की संबंधित धाराओं के तहत औपचारिक आरोप तय करे, और बाकी सह-आरोपियों के साथ मिलकर इस मामले की सुनवाई (ट्रायल) करे।"
कोर्ट ने यह फैसला सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) द्वारा दायर एक 'रिवीजन अर्जी' पर सुनाया। CBI ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले पर सवाल उठाया था, जिसके तहत कानुनगो को मामले से बरी (डिस्चार्ज) कर दिया गया था। इस मामले में आरोप है कि SBI से सार्वजनिक धन को अनधिकृत खातों, बिना किसी आधार के कंपनियों के बीच फंड की हेराफेरी, और ऐसी मासिक रिपोर्टों के जरिए निकाला गया, जिनमें जानबूझकर बड़ी रकम के बकाया होने की बात छिपाई गई थी।
CBI का आरोप है कि कानूनगो ने 'श्री महालक्ष्मी कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड' (SMCPL) नाम की एक कंपनी को SBI से धोखाधड़ी करके भारी क्रेडिट सुविधाएँ हासिल करने में मदद की, जिससे बैंक को ₹164.99 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ।
हाई कोर्ट में, CBI के विशेष लोक अभियोजक अमाजित डे ने दस्तावेजी सबूतों, ऑडिट ट्रेल और लॉग का हवाला दिया।
उन्होंने तर्क दिया कि इन दस्तावेजों में दिखी वित्तीय गड़बड़ियाँ केवल सामान्य प्रशासनिक चूक नहीं थीं, बल्कि इस बात का स्पष्ट संकेत थीं कि कानूनगो ने करोड़ों रुपये के सार्वजनिक बैंकिंग घोटाले में एक सक्रिय और जानबूझकर मदद करने वाले (internal facilitator) की भूमिका निभाई थी।
कानूनगो के वकील ने इसके जवाब में कहा कि आरोपी कंपनी के साथ साजिश रचने का उनका कोई पुराना संबंध या मकसद नहीं था। उनके द्वारा प्रोसेस किए गए सभी क्रेडिट मूल्यांकन और पुनर्गठन प्रस्ताव पूरी तरह से संस्थागत दिशानिर्देशों के अनुरूप थे। वकील ने आगे बताया कि इन प्रस्तावों की निगरानी बैंक के कई वरिष्ठ अधिकारियों (जिनमें डिप्टी जनरल मैनेजर भी शामिल थे) ने की थी और उन पर उनके हस्ताक्षर भी थे।
हालाँकि, कोर्ट ने पाया कि कानूनगो के खिलाफ मामला बंद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला 'न्यायिक अतिरेक' (judicial overreach) को दर्शाता है। जस्टिस कुमार ने स्पष्ट किया कि ट्रायल कोर्ट ने गवाहों के बयानों को तौलने, आंतरिक ऑडिट की बारीकियों को समझने और मुकदमे से पहले ही विभागीय चेतावनियों के साक्ष्य-मूल्य का मूल्यांकन करने में गलती की थी।
कोर्ट ने टिप्पणी की, "यह अदालत इस नतीजे पर पहुँची है कि ट्रायल कोर्ट ने CrPC की धारा 239 के तहत मामले की शुरुआती चरण में ही सबूतों की विस्तृत जाँच-पड़ताल करके अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर एक बुनियादी गलती की है।"
इसलिए, कोर्ट ने 'डिस्चार्ज ऑर्डर' (आरोपी को बरी करने का आदेश) को रद्द कर दिया और कानूनगो के खिलाफ मामले को फिर से बहाल कर दिया।
कानूनगो की ओर से वकील अरित्र भट्टाचार्य, सप्तर्षि बसु और सुमन दत्ता पेश हुए।
[आदेश पढ़ें]
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Calcutta High Court restores case against SBI manager in ₹165 crore scam