Cholan statue, Madras High Court  
वादकरण

रामानुज को समर्पित मंदिर में जातिगत भेदभाव अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है: मद्रास उच्च न्यायालय

न्यायमूर्ति लक्ष्मीनारायणन ने जातिगत भेदभाव के खिलाफ रामानुज के संघर्ष को याद किया, जिसके चलते कई लोगों ने जाति, रंग या पंथ की परवाह किए बिना वैष्णव धर्म अपना लिया था।

Bar & Bench

मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में टिप्पणी की कि श्री रामानुज को समर्पित एक मंदिर में जातिगत भेदभाव होना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, खासकर तब जब स्वयं इस वैष्णव संत ने लगभग एक हजार साल पहले जाति-आधारित भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। [अरुमुगम बनाम राज्य]

न्यायमूर्ति लक्ष्मीनारायणन ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। याचिका में आरोप लगाया गया था कि विल्लुपुरम जिले के अय्यानूर गांव में स्थित रामानुजर मंदिर में अनुसूचित जाति के लोगों को पूजा करने से रोका जा रहा है।

न्यायाधीश ने कहा, "मुझे यहाँ याद दिलाना चाहिए कि महान संत रामानुज ने जाति-आधारित भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उन्हीं की कृपा से, जाति, रंग या पंथ की परवाह किए बिना कई लोगों ने वैष्णव धर्म अपनाया था। उनके मोक्ष प्राप्त करने के एक हजार साल बाद, यह कहना कि अनुसूचित जाति के लोग उनके मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।"

Justice V Lakshminarayanan

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि गांव में अनुसूचित जाति के लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने से रोका जा रहा है। उन्होंने यह भी शिकायत की कि रामानुजर मंदिर को बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है।

सुनवाई के दौरान, सरकारी वकील ने बताया कि बिजली का कनेक्शन मंदिर के नाम के बजाय किसी व्यक्ति के नाम पर मांगा गया था। उन्होंने आगे कहा कि गांव के कुछ लोग इस कनेक्शन का विरोध कर रहे हैं।

इस विरोध पर सवाल उठाते हुए, जस्टिस लक्ष्मीनारायणन ने पूछा,

"क्या भगवान रामानुजर खुद आकर आपके पास आवेदन देंगे?"

जज ने यह भी कहा कि इस विवाद में, सुनवाई के दौरान उठाए गए 'धार्मिक धर्मांतरण' के आरोपों के बजाय, जातिगत तनाव का मामला ज्यादा लग रहा है।

संविधान के अनुच्छेद 17 का हवाला देते हुए, जो छुआछूत को खत्म करता है, जस्टिस लक्ष्मीनारायणन ने जोर देकर कहा कि धार्मिक स्थलों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है।

उन्होंने कहा, "राज्य का यह कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि अनुसूचित जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश करने दिया जाए, और पूजा-अर्चना के लिए जरूरी सभी इंतजाम भी किए जाएं।"

अदालत ने पुलिस इंस्पेक्टर को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि याचिकाकर्ताओं को इलाके के किसी भी मंदिर में पूजा करने से न रोका जाए। साथ ही, अदालत ने बिजली बोर्ड से यह जानकारी मांगी कि रामानुजर मंदिर को बिजली कब उपलब्ध कराई जाएगी।

अतिरिक्त लोक अभियोजक अरुण अंबुमणि ने अदालत को भरोसा दिलाया कि मंदिर में प्रवेश रोकने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जज ने यह भी सुझाव दिया कि जहां जरूरी हो, वहां SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए।

अदालत ने निजी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई दो दिन बाद के लिए तय कर दी।

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Caste discrimination at temple dedicated to Ramanuja extremely unfortunate: Madras High Court