[नारदा केस]"सीबीआई सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर के आधार पर काम कर रही है:"सुप्रीम कोर्ट के 7 साल पुराने आदेश का जिज्ञासु मामला
अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के चार नेताओं की गिरफ्तारी से संबंधित नारदा मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने एक दिलचस्प दलील दी।
आरोपी की ओर से पेश हुए लूथरा ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) सात साल पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित एक अंतरिम आदेश के आधार पर काम करना जारी रखे हुए है।
उन्होंने कहा, “सीबीआई सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश के आधार पर काम कर रही है। यह उस स्टे ऑर्डर पर लटका हुआ है। … ”।
सीबीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जांच एजेंसी को टीएमसी कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा एक सुनियोजित प्रयास के माध्यम से अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से रोक दिया गया था।
हालांकि लूथरा ने अपने सबमिशन पर ज्यादा विस्तार नहीं किया या यह नहीं बताया कि वह सुप्रीम कोर्ट के किस आदेश का जिक्र कर रहे थे।
एक गहरे गोता लगाने से पता चलता है कि लूथरा सात साल से अधिक समय पहले शीर्ष अदालत द्वारा पारित एक आदेश की ओर इशारा कर रहे थे, जिसके द्वारा उसने सीबीआई को असंवैधानिक ठहराते हुए गुवाहाटी उच्च न्यायालय के एक फैसले पर रोक लगा दी थी।
गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने 6 नवंबर, 2013 को फैसला सुनाया था कि सीबीआई का गठन करने वाली केंद्र सरकार का 1963 का प्रस्ताव असंवैधानिक था और सीबीआई का गठन केवल एक क़ानून के माध्यम से किया जा सकता है।
केंद्र सरकार तब सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और शनिवार दोपहर भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम के आवास पर तत्काल सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी थी।
इसके बाद मामले को कई मौकों पर सूचीबद्ध किया गया था लेकिन अंतिम सुनवाई के लिए आना बाकी है।
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, मामला आखिरी बार 21 जुलाई, 2020 को सूचीबद्ध किया गया था, हालांकि वेबसाइट पर उपलब्ध अंतिम आदेश की प्रति 26 जून, 2019 से है।
उस तारीख को कोर्ट ने मामले को ग्रीष्म अवकाश के बाद सूचीबद्द कहते हुए स्थगित कर दिया था।
[सुप्रीम कोर्ट का नवंबर 2013 का आदेश पढ़ें]
[गुवाहाटी उच्च न्यायालय का फैसला पढ़ें]
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