दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह सरकारी स्कूलों की कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाने और ऐसी कक्षाओं के लाइव प्रसारण की दिल्ली सरकार की प्रमुख योजना पर फिलहाल रोक नहीं लगाएगा।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने सरकार के कदम को चुनौती देने वाले माता-पिता संघों के वकील द्वारा किए गए मौखिक अनुरोध को खारिज कर दिया।
वकील ने कहा कि कैमरों की स्थापना उस सुरक्षित-स्थान पर उल्लंघन है जो एक कक्षा के लिए माना जाता है और यह उन छात्रों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है जो गोपनीयता की अपेक्षा करते हैं।
हालांकि, पीठ ने टिप्पणी की कि यह योजना बहुत ही प्रारंभिक चरण में है और जब सरकार इसके लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लेकर आएगी तो अदालत इस मुद्दे पर विचार करेगी।
इसलिए, अदालत ने मामले को 18 जुलाई को आगे के विचार के लिए सूचीबद्ध किया और दिल्ली सरकार को इस मुद्दे पर अपनी एसओपी दाखिल करने का निर्देश दिया।
पीठ दिल्ली सरकार के कदम के आलोक में छात्रों की गोपनीयता और अनुच्छेद 21 के तहत उनकी गरिमा के संरक्षण के बारे में चिंताओं को उजागर करने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) के एक बैच की सुनवाई कर रही थी।
यह तर्क दिया गया था कि दिल्ली सरकार स्कूलों में लगभग 1.5 लाख कैमरे लगाने की योजना बना रही है, फुटेज न केवल माता-पिता बल्कि तीसरे पक्ष के लाइव-स्ट्रीम के लिए भी उपलब्ध होंगे।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इन कैमरों में कैद होने वाले छात्रों और उनके माता-पिता से कैमरे लगाने के कदम से पहले सलाह नहीं ली गई थी।
हालांकि, अपने जवाब में, दिल्ली सरकार ने कहा है कि निर्णय अच्छी तरह से सोचा गया है और सभी हितधारकों के व्यापक हित में है।
आप सरकार ने कहा कि उसने दिल्ली/एनसीआर के स्कूलों में बाल शोषण की कई रिपोर्टों के आलोक में यह निर्णय लिया, जिससे साबित हुआ कि बच्चों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा प्रावधानों को बढ़ाने की आवश्यकता है।
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CCTV cameras in Delhi government schools: Delhi High Court refuses to stay live-streaming for now