केंद्र ने वरिष्ठ अधिवक्ता केवी विश्वनाथन,न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट जज के रूप मे नियुक्ति को मंजूरी दी
केंद्र सरकार ने गुरुवार को न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ अधिवक्ता केवी विश्वनाथन की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी।
उन्हें 19 मई, शुक्रवार को सुबह 10.30 बजे न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई जाएगी।
नए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने गुरुवार देर रात ट्वीट कर उनकी नियुक्ति की खबर दी।
शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 16 मई को एक प्रस्ताव के जरिए उनकी नियुक्ति की सिफारिश की थी।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम और जस्टिस एसके कौल, केएम जोसेफ, अजय रस्तोगी, और संजीव खन्ना ने माना कि सिफारिश करते समय बार से केवल एक सदस्य को सीधे सुप्रीम कोर्ट की बेंच में नियुक्त किया गया था।
प्रस्ताव में कहा गया है, "उनकी राय में, श्री केवी विश्वनाथन, वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उपयुक्त हैं।"
विश्वनाथन का जन्म 16 मई, 1966 को हुआ था और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति पर, वह 25 मई, 2031 तक उस क्षमता में सेवा करेंगे।
11 अगस्त, 2030 को न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की सेवानिवृत्ति पर, वह 25 मई, 2031 को अपनी सेवानिवृत्ति तक भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने के लिए कतार में रहेंगे।
केंद्र सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने पर, बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किए जाने वाले वकीलों की सूची में वरिष्ठ वकील विश्वनाथन दसवां नाम होगा।
बार से सीधे नियुक्त किए गए अन्य न्यायाधीश जस्टिस एसएम सीकरी, एससी रॉय, कुलदीप सिंह, संतोष हेगड़े, रोहिंटन नरीमन, यूयू ललित, एल नागेश्वर राव, इंदु मल्होत्रा और पीएस नरसिम्हा हैं।
वह जस्टिस एसएम सीकरी, यूयू ललित और पीएस नरसिम्हा के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बनने वाले चौथे ऐसे व्यक्ति होंगे।
विश्वनाथन, एक पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, 30 से अधिक वर्षों से पेशे में हैं और कई हाई प्रोफाइल मामलों में दिखाई दिए हैं।
अप्रैल 2009 में, उन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था।
न्यायमूर्ति मिश्रा वर्तमान में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं।
न्यायमूर्ति मिश्रा को 13 अक्टूबर, 2021 को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।
वह छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं और उन्होंने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया है।
शीर्ष अदालत में वर्तमान में चौंतीस न्यायाधीशों की स्वीकृत शक्ति है और वर्तमान में बत्तीस के साथ काम कर रही है।
इसके अलावा, जुलाई के दूसरे सप्ताह तक चार और रिक्तियां होने जा रही हैं।
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