केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा को उनके मूल इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की अधिसूचना जारी कर दी।
यह कदम सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा 24 मार्च को की गई सिफारिश के बाद उठाया गया है।
कॉलेजियम की यह सिफारिश उस बड़े विवाद का नतीजा है जो न्यायाधीश के घर में आग लगने के बाद भड़के थे। आग लगने के बाद कथित तौर पर दमकलकर्मियों ने भारी मात्रा में नकदी बरामद की थी।
दिलचस्प बात यह है कि कॉलेजियम ने दो बैठकें करने के बाद यह फैसला लिया था - एक 20 मार्च को और दूसरी 24 मार्च को।
टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, 14 मार्च की शाम को जस्टिस वर्मा के घर में आग लगने के बाद अनजाने में दमकलकर्मियों ने बेहिसाब नकदी बरामद कर ली थी।
जलाए गए नकदी की बरामदगी का एक वीडियो भी दिल्ली पुलिस आयुक्त ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ साझा किया था।
जस्टिस वर्मा और उनकी पत्नी उस दिन दिल्ली में नहीं थे और मध्य प्रदेश में यात्रा कर रहे थे। आग लगने के समय घर पर केवल उनकी बेटी और बुजुर्ग मां ही थीं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने 21 मार्च को आरोपों की आंतरिक जांच शुरू की और जांच करने के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की।
इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति वर्मा की प्रतिक्रिया के साथ घटना पर दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की रिपोर्ट भी प्रकाशित की।
न्यायमूर्ति वर्मा का जन्म 1969 में हुआ था। उन्होंने मध्य प्रदेश के रीवा विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री ली और 1992 में एक वकील के रूप में नामांकन कराया। एक वकील के रूप में, उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लिए विशेष वकील और उत्तर प्रदेश राज्य के लिए मुख्य स्थायी वकील के रूप में कार्य किया।
उन्हें 2013 में वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया गया और अक्टूबर 2014 में उन्हें उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया।
फरवरी 2017 में उन्हें स्थायी न्यायाधीश बनाया गया। बाद में उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ उन्होंने 11 अक्टूबर, 2021 को पदभार ग्रहण किया।
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Centre notifies transfer of Justice Yashwant Varma to Allahabad High Court