BBC वृत्तचित्र प्रतिबंध को चुनौती: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया लेकिन अंतरिम राहत से इनकार (अभी के लिए)
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री, 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' को ब्लॉक करने के सरकारी आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। [एन राम और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य]।
जस्टिस संजीव खन्ना और एमएम सुंदरेश की पीठ ने हालांकि इस मामले में कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया और मामले को अप्रैल में आगे के विचार के लिए पोस्ट कर दिया।
कोर्ट ने आदेश दिया, "नोटिस जारी करें.. अप्रैल 2023 में सूचीबद्द करें।"
याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने अगली सुनवाई के लिए पहले की तारीख मांगी लेकिन पीठ ने मना कर दिया।
पीठ ने टिप्पणी की, "जवाब देने की जरूरत है ... जवाब। नोटिस की तामील के 3 सप्ताह के भीतर और उसके बाद 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल किया जाना चाहिए।"
कोर्ट ने यह भी कहा कि वह सरकार को सुने बिना कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं कर सकता है और अगली सुनवाई की तारीख पर सभी रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया।
अदालत ने कहा, "क्या हम उन्हें सुने बिना अंतरिम प्रार्थना की अनुमति दे सकते हैं? हम प्रतिवादियों को सुनवाई की अगली तारीख में मूल रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश देते हैं।"
बीबीसी वृत्तचित्र 2002 के दंगों और कथित रूप से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निभाई गई भूमिका की जांच करता है, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
केंद्र सरकार द्वारा इसे सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ब्लॉक कर दिया गया है। बहरहाल, इसे देश भर के कई कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रदर्शित किया गया है।
अदालत दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, एक अधिवक्ता एमएल शर्मा द्वारा दायर की गई थी, और दूसरी तृणमूल कांग्रेस के सांसद (सांसद) महुआ मोइत्रा, पत्रकार एन राम और अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा दायर की गई थी।
शर्मा ने अपनी याचिका में दावा किया कि डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध मनमाना और असंवैधानिक था।
प्रतिबंध हटाने की मांग के अलावा, शर्मा ने दंगों को रोकने में विफल रहने के लिए जिम्मेदार लोगों की जांच की भी मांग की।
भूषण, मोइत्रा और एन राम डॉक्यूमेंट्री की याचिका में कहा गया है कि डॉक्यूमेंट्री के साथ-साथ मोइत्रा और भूषण द्वारा किए गए ट्वीट संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत संरक्षित हैं।
उन्होंने तर्क दिया कि सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम के नियम 16 के तहत आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करने की आवश्यकता को स्पष्ट करने के लिए सरकार ने आधिकारिक रूप से सार्वजनिक डोमेन में कोई दस्तावेज़, आदेश या कोई अन्य जानकारी नहीं रखी है।
इसके अलावा, सरकार या उसकी नीतियों की आलोचना और यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की आलोचना भारत की संप्रभुता और अखंडता का उल्लंघन करने के समान नहीं है।
इसलिए, यह तर्क दिया गया था कि सरकार ने वृत्तचित्र के प्रति अपनी प्रतिक्रिया में आवश्यकता और आनुपातिकता पर समीचीनता को चुना है।
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें