अगर कोई व्यक्ति मैला ढोने में लगा है तो नगर निगमों, ग्राम पंचायतों के प्रमुख जिम्मेदार होंगे: गुजरात उच्च न्यायालय
मैला ढोने की प्रथा पर रोक लगाने के उद्देश्य से एक आदेश में, गुजरात उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा था कि यदि कोई व्यक्ति मैला ढोने में लिप्त पाया जाता है तो वह ग्राम पंचायत के प्रमुख और संबंधित निकाय के आयुक्त को भी घसीटेगा। [मानव गरिमा बनाम गुजरात राज्य]।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एजे देसाई और न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव की खंडपीठ ने एक मई को इस आशय का आदेश पारित किया था।
पीठ ने स्पष्ट किया "हम यह स्पष्ट करते हैं कि सुनवाई की अगली तारीख तक, यदि कोई कर्मचारी संबंधित क्षेत्र में सीवरेज की सफाई के लिए किसी नगर निगम, किसी नगर पालिका या किसी ग्राम पंचायत द्वारा सेवा ली गई है, तो संबंधित निगम के नगर आयुक्त, संबंधित नगर पालिका के मुख्य अधिकारी और संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच कार्रवाई के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है क्योंकि 21 जून 2014 के सरकारी संकल्प द्वारा ऐसी गतिविधियो पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।"
पीठ राज्य में मैला ढोने के मुद्दे को उजागर करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी।
याचिका में हाथ से मैला ढोने वालों के रोजगार पर रोक और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 को उचित तरीके से लागू करने की मांग की गई है।
पहले के एक आदेश के अनुसार, पीठ को सूचित किया गया था कि कुल 152 व्यक्तियों में से जिनकी मृत्यु मैला ढोने के दौरान हुई थी, राज्य के अधिकारियों ने 137 व्यक्तियों के कानूनी उत्तराधिकारियों को मुआवजा दिया है।
आगे बताया गया कि राज्य ऐसे और व्यक्तियों के बारे में जानकारी एकत्र कर रहा है।
[आदेश पढ़ें]
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