बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा था कि एक डेवलपर को एक जीर्ण-शीर्ण इमारत का पुनर्विकास करने की अनुमति दी जा सकती है, भले ही 51 से 70 प्रतिशत किरायेदार ऐसे पुनर्विकास के साथ सहमत हों। [राज आहूजा बनाम ग्रेटर मुंबई नगर निगम]।
जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और आरएन लड्डा की खंडपीठ ने कहा कि डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन - 2034 (DCPR-2034) के अनुसार, इस तरह के पुनर्विकास के लिए भवन में सभी किरायेदारों की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।
कोर्ट ने कहा "मकान मालिक के साथ पीएएए में प्रवेश करने वाले किरायेदारों की 100% सहमति की आवश्यकता ऐसे किसी भी प्रस्ताव के संबंध में लागू नहीं होगी, जब डीसीपीआर 2034 में ही रहने वालों/किराएदारों की क्रमश: 51% से 70% की सहमति अनिवार्य है।"
अदालत ने, इसलिए, ग्रेटर मुंबई नगर निगम (MCGM) के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ता-डेवलपर को गोरेगांव में एक इमारत के पुनर्विकास के लिए सभी किरायेदारों की सहमति प्राप्त करने के लिए कहा गया था।
पीठ ने नोट किया कि नागरिक निकाय ने डेवलपर को 100 प्रतिशत किरायेदारों की सहमति प्राप्त करने का निर्देश दिया था, अगर वह पुनर्विकास के लिए अनुमोदन चाहता था, जिसे प्रारंभ प्रमाण पत्र (सीसी) के रूप में जाना जाता है।
पीठ ने 20 मार्च को सुनाए अपने आदेश में यह टिप्पणी की, "कानून में यह स्थापित स्थिति है कि अल्पसंख्यक कब्जाधारियों या किरायेदारों के हित बहुसंख्यक कब्जाधारियों के हितों का विरोध नहीं कर सकते हैं, साथ ही ऐसे व्यक्ति मालिकों पर पुनर्विकास कार्य शुरू करने में देरी नहीं कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना लागत में वृद्धि की जा रही है, जो गंभीर रूप से मालिकों या डेवलपर्स और सबसे बढ़कर, अधिकांश रहने वालों के लिए हानिकारक होगा।"
डेवलपर ने तर्क दिया कि इस तरह की शर्त लगाने से, नागरिक निकाय केवल डेवलपर्स के अधिकारों और हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। इसने तर्क दिया कि 100 प्रतिशत किरायेदारों की सहमति प्राप्त करना हमेशा संभव नहीं होता है और इसलिए, ऐसी पूर्व शर्त मनमानी थी।
दूसरी ओर, एमसीजीएम ने कहा कि सभी किरायेदारों के हितों को सुरक्षित करने के लिए ही पूर्व शर्त लगाई गई थी।
पीठ ने निजी और नगरपालिका भवनों को 'सी-1' श्रेणी (खतरनाक, असुरक्षित) घोषित करने के लिए एमसीजीएम द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और डीसीपीआर-2034 का भी उल्लेख किया।
यह नोट किया गया कि यदि 51 प्रतिशत से 70 प्रतिशत किरायेदार सहमति देते हैं और मालिक या मकान मालिक द्वारा प्रस्तावित स्थायी वैकल्पिक आवास (पीएए) को स्वीकार करने के लिए सहमत होते हैं, तो यह पर्याप्त होगा और डेवलपर को सीसी सुरक्षित करने का अधिकार होगा।
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Consent of all tenants not needed for redevelopment of dilapidated building: Bombay High Court