यदि उत्तरजीवी की आयु स्थापित नहीं की जाती है तो POCSO अधिनियम के तहत दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता है: पटना उच्च न्यायालय
पटना उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा था कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता है यदि उत्तरजीवी की उम्र स्थापित नहीं की जाती है [दीपक कुमार बनाम राज्य]।
न्यायमूर्ति आलोक कुमार पांडे ने आगे कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत पीड़िता के बयान को ठोस सबूत के रूप में नहीं माना जा सकता है।
अदालत ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए एक अभियुक्त को बरी कर दिया कि पीड़िता की उम्र स्थापित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया था।
एकल न्यायाधीश ने कहा, "जाहिर तौर पर, जरनैल सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए तर्क के आलोक में अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके यह साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी कि पीड़िता नाबालिग थी।"
इसलिए, अदालत ने निचली अदालत के दोषसिद्धि के आदेश को अपास्त कर दिया, अपीलकर्ता की दलीलों में तथ्य खोजने के बाद कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे यह साबित करने में विफल रहा कि घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी।
अपीलकर्ता ने ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित 2022 के एक आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसे एक नाबालिग लड़की की खरीद, बलात्कार और POCSO अधिनियम के तहत अपराधों का दोषी पाया गया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, लगभग 14 साल की पीड़िता का शादी के इरादे से अपीलकर्ता ने अपहरण कर लिया था।
अपीलकर्ता ने हालांकि दावा किया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया कि साक्ष्य प्रस्तुत करते समय पीड़िता ने स्वयं दावा किया कि उसकी आयु 20 वर्ष थी।
उन्होंने यह भी बताया कि ट्रायल कोर्ट ने पीड़िता की उम्र का पता नहीं लगाया और चुनौती के तहत फैसले में उम्र के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकला।
उम्र के निर्धारण के मुद्दे पर अपीलकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए अदालत ने यह भी कहा कि निचली अदालत के सामने पीड़िता के बयान को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता क्योंकि यह मजिस्ट्रेट के सामने उसके बयान के साथ असंगत था।
न्यायाधीश ने दर्ज किया, "उसका सबूत विश्वास को प्रेरित नहीं करता है और इस तरह के सबूत भरोसेमंद नहीं हो सकते।"
न्यायालय ने इस तथ्य पर भी विचार किया कि अपीलकर्ता का आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 53ए (चिकित्सा व्यवसायी द्वारा बलात्कार के आरोपी व्यक्ति का परीक्षण) के तहत परीक्षण नहीं किया गया था।
साक्ष्य की परीक्षा पर, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि कथित अपराध उचित संदेह से परे साबित नहीं हुए थे और इसलिए, संदेह का लाभ अपीलकर्ता के पक्ष में गया।
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