मद्रास उच्च न्यायालय ने न्यायिक अधिकारियों से कहा: 1983 से भ्रष्टाचार के मामले अभी भी लंबित; अनावश्यक स्थगन की अनुमति न दें:
मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट पर आश्चर्य व्यक्त किया जिसमें खुलासा किया गया था कि लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार के 1,600 से अधिक मामले, कुछ वर्ष 1983 तक के मामले राज्य भर की निचली अदालतों के समक्ष लंबित थे।
न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम ने अदालतों से बार-बार स्थगन देने से परहेज करने और विशेष रूप से भ्रष्टाचार के मामलों में जहां सार्वजनिक धन शामिल था, ट्रायल को पूरा करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करने का आह्वान किया।
अदालत ने बस कंडक्टर के रूप में काम करने वाले एक व्यक्ति और बाद में राज्य परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ ड्राइवर द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए यह आदेश पारित किया। हालांकि, 2003 में उन पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
सेवा से सेवानिवृत्त होने के बावजूद, उनके खिलाफ आपराधिक मामला पिछले 19 वर्षों से लंबित था, यहां तक कि उनके खिलाफ और मामले में आरोपी 52 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय नहीं किए गए थे। अपनी याचिका में, उन्होंने अदालत को बताया कि कुछ आरोपी अभी भी फरार हैं, जबकि कई अन्य की मौत हो चुकी है।
न्यायालय के एक प्रश्न के उत्तर में, राज्य के अधिकारियों ने प्रस्तुत किया कि 1983 से 2021 तक पंजीकृत भ्रष्टाचार के 1,653 मामले राज्य की निचली अदालतों के समक्ष लंबित थे।
इनमें से 1,153 मामले 2011 से 2021 के बीच के हैं।
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