दिल्ली वायु प्रदूषण: AQI में सुधार के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा ट्रक प्रतिबंध, निर्माण प्रतिबंध और अन्य निर्देश
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। (आदित्य दुबे बनाम भारत संघ)।
आयोग द्वारा जारी निर्देश दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर से संबंधित 17 वर्षीय दिल्ली के एक छात्र आदित्य दुबे द्वारा दायर मामले में हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखे गए थे।
केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा कि शीर्ष अदालत के 15 नवंबर के आदेश के तहत आयोग की आपात बैठक 16 नवंबर को बुलाई गई थी।
इसमें सचिव - पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सचिव - विद्युत मंत्रालय, सचिव - कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, दिल्ली के मुख्य सचिव, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव, अतिरिक्त सचिव आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, नगर नियोजन विभाग, हरियाणा ने भाग लिया।
बैठक में आयोग ने चार राज्यों- दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश को कुछ अनिवार्य निर्देश जारी किए
निर्देश इस प्रकार हैं:
औद्योगिक प्रदूषण
दिल्ली और अन्य एनसीआर राज्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था कि गैस कनेक्टिविटी वाले सभी उद्योग केवल ईंधन के रूप में गैस पर चलते हैं, जिसके विफल होने पर उद्योग को बंद करना पड़ता है।
गैर-अनुमोदित ईंधन का उपयोग करने वाले उद्योगों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाना चाहिए और गैस कनेक्टिविटी वाले उद्योगों को तुरंत गैस में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए।
राज्य सरकारों को भी इस तरह के स्थानांतरण के उद्योग-वार आंकड़े प्रस्तुत करने चाहिए।
थर्मल पावर प्लांट
दिल्ली के 300 किमी के दायरे में स्थित 11 ताप विद्युत संयंत्रों में से केवल पांच को ही अपना संचालन निर्धारित करने की अनुमति दी जानी चाहिए, जबकि बाकी को कम से कम 30 नवंबर, 2021 तक निष्क्रिय रहना होगा।
जिन पांच संयंत्रों को संचालित करने की अनुमति दी गई है वे हैं एनटीपीसी, झज्जर; महात्मा गांधी टीपीएस, सीएलपी झज्जर; पानीपत टीपीएस, एचपीजीएलसी; नाभा पावर लिमिटेड टीपीएस राजपुरा और तलवंडी साबो टीपीएस, मनसा।
वाहन प्रदूषण
राज्य को 21 नवंबर तक दिल्ली में आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले सभी ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया था।
अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया था कि 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहन और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को सड़क पर चलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
दिल्ली सरकार को जल्द से जल्द पर्याप्त संख्या में सीएनजी बसों को सड़कों पर उतारने का निर्देश दिया गया।
धूल नियंत्रण उपाय
चार छूट प्राप्त श्रेणियों को छोड़कर सभी निर्माण गतिविधियों को 21 नवंबर तक रोकना होगा।
छूट प्राप्त श्रेणियां हैं:
(i) रेलवे सेवाएं/रेलवे स्टेशन;
(ii) मेट्रो रेल सेवाएं/स्टेशन;
(iii) हवाई अड्डे और अंतर राज्य बस टर्मिनल;
(iv) राष्ट्रीय सुरक्षा/रक्षा संबंधी गतिविधियां/राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं।
आयोग ने स्मॉग टावरों के उपयोग का भी निर्देश दिया और संवेदनशील क्षेत्रों में दिन में कम से कम तीन बार स्प्रिंकलर और डस्ट सप्रेसेंट के उपयोग का भी आदेश दिया।
डीजी सेट
आयोग ने एनसीआर राज्यों को आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर डीजल जेनरेटर (डीजी) सेट के उपयोग पर सख्ती से प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया।
घर से काम को प्रोत्साहित करना
एनसीआर राज्यों को अपने कम से कम 50 प्रतिशत कर्मचारियों को 21 नवंबर तक वर्क फ्रॉम होम की अनुमति देनी चाहिए। इसे निजी प्रतिष्ठानों में काम करने वाले लोगों के लिए भी इसे प्रोत्साहित करना चाहिए।
स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे
आयोग ने सभी एनसीआर राज्यों को सभी स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने और अगले आदेश तक ऑनलाइन मोड के माध्यम से कक्षाएं आयोजित करने का भी निर्देश दिया।
दिलचस्प बात यह है कि केंद्र के हलफनामे में किसानों द्वारा पराली जलाने के संबंध में जारी निर्देशों का कोई उल्लेख नहीं है, जो कथित तौर पर उत्तर भारतीय मैदानी इलाकों में वायु प्रदूषण में योगदान करने वाले कारकों में से एक रहा है।
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