दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराया। इस मामले में बैंक रिकॉर्ड में हेराफेरी करने और एक फिक्स्ड डिपॉज़िट योजना के ज़रिए एक सहकारी बैंक के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप था [ज़िला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक बनाम सावित्री श्याम और अन्य]।
मध्य प्रदेश की दतिया सीट से तीन बार विधायक रहे और इंडियन नेशनल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र भारती पर धोखाधड़ी के एक मामले में मुकदमा चल रहा था।
कोर्ट ने माना कि भारती एक आपराधिक साज़िश का हिस्सा थे, जिसकी वजह से एक दशक से भी ज़्यादा समय तक बैंक से अवैध रूप से ब्याज़ निकाला जाता रहा।
राउज़ एवेन्यू कोर्ट के जस्टिस दिगविनय सिंह (स्पेशल जज, PC एक्ट) ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सबूतों से इस साज़िश में भारती की भूमिका साबित होती है; उन्होंने इस बात का भी ज़िक्र किया कि भारती लाभार्थी ट्रस्ट और बैंक, दोनों में ही अहम पद पर थे।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, "यह तथ्य कि भारती लाभार्थी ट्रस्ट के ट्रस्टी थे और जिस समय शिकायतकर्ता बैंक के साथ धोखाधड़ी की गई थी—जिसके लिए बैंक के कई दस्तावेज़ों में जालसाज़ी की गई थी—उस समय वे बैंक के चेयरमैन भी थे; इन सभी बातों और ऊपर बताए गए अन्य तथ्यों को एक साथ देखने पर सिर्फ़ एक ही नतीजा निकलता है: वे इस आपराधिक साज़िश का हिस्सा थे।"
यह मामला, जिसकी सुनवाई शुरू में मध्य प्रदेश की एक अदालत में हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। यह स्थानांतरण भारती के अनुरोध पर किया गया था।
यह मामला 1998 में 'श्री श्याम सुंदर श्याम जन सहयोग एवं सामाजिक विकास संस्थान' नामक एक ट्रस्ट के नाम पर 'जिला सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक' में जमा की गई ₹10 लाख की फिक्स्ड डिपॉज़िट (FD) से संबंधित है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह डिपॉज़िट मूल रूप से तीन साल के लिए थी, लेकिन बाद में बैंक के रिकॉर्ड में बदलाव करके यह दिखाया गया कि इसकी अवधि बढ़ाकर 10 साल और फिर 15 साल कर दी गई थी।
अदालत ने पाया कि इन बदलावों के कारण, भारती से जुड़े लाभार्थी ट्रस्ट को मूल अवधि समाप्त होने के बाद भी कई वर्षों तक लगभग ₹1.35 लाख का वार्षिक ब्याज निकालने की अनुमति मिलती रही।
ब्याज का भुगतान 2011 तक किया गया, जिससे बैंक को भारी वित्तीय नुकसान हुआ।
अदालत ने आगे यह भी पाया कि जिस दौरान ब्याज का भुगतान किया जा रहा था, उस समय भारती ही इस सहकारी बैंक की अध्यक्ष थीं।
सुनवाई के दौरान, अदालत ने बैंक कर्मचारी रघुवीर शरण प्रजापति की भूमिका की भी जांच की, जिसकी बैंक के रिकॉर्ड तक पहुंच थी। अदालत ने माना कि प्रजापति ने फिक्स्ड डिपॉज़िट की रसीद (काउंटरफॉयल), बैंक लेजर की प्रविष्टियों और वाउचर सहित कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों में बदलाव किया था, और इस प्रकार उसने 'मूल्यवान प्रतिभूतियों' (valuable securities) की जालसाजी की थी।
अदालत ने कहा कि इन जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल यह दिखाने के लिए किया गया था कि फिक्स्ड डिपॉज़िट की वैधता लंबी अवधि तक बनी हुई है, जिससे ब्याज की निकासी लगातार जारी रह सकी।
इन भुगतानों से लाभान्वित होने वाले ट्रस्ट की अध्यक्ष सावित्री देवी थीं, और भारती इस ट्रस्ट के ट्रस्टियों में से एक थीं।
अदालत ने स्पष्ट किया, "आरोपी भारती और आरोपी प्रजापति ने, सावित्री देवी और संभवतः कुछ अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर, एक आपराधिक षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र का उद्देश्य शिकायतकर्ता बैंक को धोखा देना था; इसके लिए उन्होंने 2011 के बाद भी—जबकि मूल फिक्स्ड डिपॉज़िट (FD) की अवधि केवल तीन साल की थी—काफी ऊंची दर पर ब्याज निकालना जारी रखा। इस षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए, बैंक के दस्तावेजों में—जो कि 'मूल्यवान प्रतिभूतियां' हैं—जालसाजी की गई। यह जालसाजी बैंक को धोखा देने के ही उद्देश्य का एक हिस्सा थी। इसलिए, आरोपी भारती और प्रजापति, दोनों ही आपराधिक षड्यंत्र के दोषी हैं।"
सुनवाई के दौरान भारती ने यह तर्क दिया था कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है और किसी अन्य राजनेता के साथ उनकी आपसी प्रतिद्वंद्विता से जुड़ा हुआ है। हालाँकि, कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया।
कोर्ट ने कहा, “भारती की यह दलील कि उन्हें राजनीतिक रूप से निशाना बनाया जा रहा है या यह कि अभियोजन पक्ष राजनीतिक रूप से प्रेरित है, पूरी तरह से अटकलबाज़ी है। वह ऐसे किसी भी राजनीतिक मकसद या झूठे फंसाए जाने की बात साबित करने में नाकाम रहे हैं। इसके बजाय, यह 1998 से 2011 के बीच बैंक के दस्तावेज़ों में हेराफेरी करने और बैंक के साथ धोखाधड़ी करने का मामला है, जो कि भारती द्वारा दावा की गई कथित राजनीतिक रंजिश से काफी पहले का समय है।”
कोर्ट ने प्रजापति को कीमती दस्तावेज़ों में हेराफेरी करने और धोखाधड़ी के मकसद से जालसाज़ी करने का दोषी ठहराया, जबकि भारती को धोखाधड़ी और जालसाज़ी के अपराधों के संबंध में आपराधिक साज़िश रचने का दोषी पाया गया।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि दोनों दोषियों को न्यायिक हिरासत में लिया जाए और सज़ा पर बहस के लिए मामले को 2 अप्रैल को सूचीबद्ध किया।
अतिरिक्त लोक अभियोजक मनीष रावत ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया।
शिकायतकर्ता की ओर से वकील अनिल कुमार शुक्ला पेश हुए।
राजेंद्र भारती की ओर से वकील अभिक चिमनी और गुरुपाल सिंह पेश हुए।
आरोपी रघुवीर शरण प्रजापति की ओर से वकील एच.के. शेखर पेश हुए।
[फैसला पढ़ें]
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