दिल्ली हाईकोर्ट ने आप सरकार से डीटीसी बसों में थर्ड जेंडर के लिए मुफ्त यात्रा, टिकटों में उनकी मान्यता पर फैसला करने को कहा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली सरकार से कहा कि वह दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) द्वारा संचालित शहर की सार्वजनिक परिवहन बसों में दिए गए टिकटों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता देने की मांग को लेकर चार महीने के भीतर फैसला करे।
कोर्ट ने राज्य को प्रतिनिधित्व में उठाई गई एक और मांग पर फैसला करने के लिए भी कहा - तीसरे लिंग को मुफ्त टिकट प्रदान करने के लिए क्योंकि वे आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति द्वारा जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका पर निर्देश पारित किया।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि कंडक्टरों द्वारा जारी किए गए बस टिकटों में डीटीसी द्वारा अपने लिंग की पहचान की कमी के कारण समुदाय को हर दिन आघात, पीड़ा, दर्द और उपहास का सामना करना पड़ता है, जबकि कानून सरकार को ऐसा करने के लिए बाध्य करता है।
याचिका में कहा गया है, "ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों का दुख तब और बढ़ जाता है, जब कंडक्टर नियमित रूप से ऐसे व्यक्तियों को महिला लिंग चुनने के लिए फटकार लगाता है, क्योंकि कंडक्टर उन पर मुफ्त बस टिकट खरीदने की कोशिश करने का आरोप लगाता है। "
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि समुदाय को अपने स्व-पहचाने गए लिंग को तय करने का अधिकार है और केंद्र और राज्य सरकारों को उनकी लिंग पहचान को कानूनी मान्यता प्रदान करना अनिवार्य है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने नालसा के फैसले में स्पष्ट रूप से कहा है।
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