दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में दिल्ली बार काउंसिल (बीसीडी) को निर्देश दिया है कि वह राज्य बार काउंसिल चुनावों पर सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्देशों के अनुरूप, 31 जनवरी, 2026 तक अपने चुनाव संपन्न कराना सुनिश्चित करे। [ज़ाहिद अली बनाम दिल्ली बार काउंसिल]
न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने अधिवक्ता जाहिद अली द्वारा दायर एक रिट याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश पारित किया। अली ने बीसीडी को चुनाव कराने के लिए बाध्य करने हेतु न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की थी। अधिवक्ता और चुनाव लड़ने के इच्छुक अली ने तर्क दिया कि बीसीडी का वैधानिक पाँच वर्षीय कार्यकाल 2023 में समाप्त हो गया था, लेकिन उसके बाद कोई चुनाव नहीं कराया गया।
न्यायालय ने एम. वर्धन बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 24 सितंबर को दिए गए निर्देशों का संज्ञान लिया, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को सभी राज्य बार काउंसिलों के चरणबद्ध चुनावों की निगरानी करने का निर्देश दिया गया था, और पूरी प्रक्रिया 31 जनवरी, 2026 तक पूरी होनी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था:
"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कुछ राज्यों में दशकों से राज्य बार काउंसिलों के चुनाव नहीं हुए हैं, हमने बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर यह सुनिश्चित करने का दबाव डाला है कि सभी राज्य बार काउंसिलों के चुनाव, यदि एक साथ नहीं तो चरणबद्ध तरीके से, 31.01.2026 तक संपन्न हों।"
न्यायमूर्ति पुष्करणा ने कहा कि बीसीआई इन स्पष्ट निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है और उन्होंने आदेश दिया कि चुनाव समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएँ। तदनुसार रिट याचिका का निपटारा कर दिया गया।
अली की याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि पिछले बीसीडी चुनाव अप्रैल 2018 में हुए थे और हालाँकि वैधानिक पाँच साल का कार्यकाल 2023 में समाप्त हो रहा था, फिर भी वर्तमान परिषद अधिवक्ताओं के ऑनलाइन सत्यापन की व्यवस्था का बार-बार उपयोग करके अपने पद पर बनी हुई है। याचिका में तर्क दिया गया है कि परिषद ने 29 फ़रवरी, 2024; 27 जुलाई, 2024; 31 मार्च, 2025; 19 मई, 2025; 31 मई, 2025; और 9 जुलाई, 2025 की तारीखों वाले नोटिसों के माध्यम से कई बार विस्तार जारी किए थे - हर बार इस आश्वासन के बावजूद कि आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा, चुनाव स्थगित कर दिए गए।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इस तरह का कार्यकाल जारी रखना अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 8 और 8ए के विपरीत है, जो किसी निर्वाचित राज्य बार काउंसिल के कार्यकाल को पाँच साल तक सीमित करती है और असाधारण परिस्थितियों में केवल छह महीने का विस्तार दिया जाता है। धारा 8ए के अनुसार यदि समय पर चुनाव नहीं होते हैं तो बीसीआई द्वारा एक विशेष समिति गठित की जाएगी।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि बार-बार प्रशासनिक विस्तार ने परिषद के लोकतांत्रिक पुनर्गठन को रोककर वकीलों को मताधिकार से वंचित कर दिया है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 19(1)(सी) का उल्लंघन है। याचिका में आग्रह किया गया है कि वैधानिक शासन और चुनावी प्रक्रिया में विश्वास बहाल करने के लिए बिना देरी के चुनाव कराए जाएँ।
न्यायमूर्ति पुष्करणा के आदेश ने, सर्वोच्च न्यायालय के बाध्यकारी निर्देशों पर भरोसा करते हुए, अब 31 जनवरी, 2026 से पहले चुनाव कराने की ज़िम्मेदारी पूरी तरह से दिल्ली बार काउंसिल पर डाल दी है। रजिस्ट्री को आदेश की एक प्रति अनुपालन हेतु बार काउंसिल को भेजने का भी निर्देश दिया गया है।
अली व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए।
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Delhi High Court directs Bar Council of Delhi to hold elections by January 31, 2026