"मस्तिष्क का प्रयोग नही":PM मोदी पर BBC डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग आयोजित करने वाले छात्र को रोकने के DU आदेश पर दिल्ली HC
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली विश्वविद्यालय से कांग्रेस के छात्रसंघ के राष्ट्रीय सचिव की उस याचिका पर तीन दिन के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बीबीसी वृत्तचित्र की स्क्रीनिंग का आयोजन किया था। .
भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (एनएसयूआई) के लोकेश चुघ को एक वर्ष की अवधि के लिए किसी भी विश्वविद्यालय/कॉलेज/विभागीय परीक्षा में बैठने से प्रतिबंधित कर दिया गया था।
चुघ दिल्ली विश्वविद्यालय में मानव विज्ञान विभाग में पीएचडी शोधार्थी हैं।
आज याचिका की सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने टिप्पणी की कि विश्वविद्यालय के आदेश में मस्तिष्क का इस्तेमाल नहीं हुआ है।
अदालत ने टिप्पणी की, "विचार का स्वतंत्र उपयोग होना चाहिए जो आदेश में परिलक्षित नहीं होता है ... आदेश को तर्क को प्रतिबिंबित करना चाहिए।"
एडवोकेट मोहिंदर रूपल डीयू के लिए उपस्थित हुए और कहा कि वह कुछ दस्तावेज पेश करना चाहते हैं, जिसके कारण विश्वविद्यालय ने यह निर्णय लिया।
चुघ के वकीलों ने तर्क दिया कि उनकी पीएचडी थीसिस जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है और इसलिए इस मामले में कुछ तात्कालिकता है।
न्यायमूर्ति कौरव ने जवाब दिया कि एक बार याचिकाकर्ता के अदालत में आने के बाद, उसके अधिकारों की रक्षा की जाएगी।
27 जनवरी, 2023 को डीयू कैंपस में विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध के दौरान, जनता के देखने के लिए "इंडिया: द मोदी क्वेश्चन" शीर्षक वाली बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई।
चुघ ने अपनी दलील में कहा है कि विरोध के समय वह मौके पर मौजूद भी नहीं थे और इसके बजाय मीडिया से बातचीत कर रहे थे।
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