दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में यौन उत्पीड़न से पीड़ित गर्भवती महिलाओं से निपटने के लिए अधिकारियों और डॉक्टरों द्वारा पालन किए जाने वाले निर्देशों की एक श्रृंखला जारी की है [नबल ठाकुर बनाम राज्य]
न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि ऐसे मामलों में भी जहां गर्भधारण की अवधि 20 सप्ताह से कम है, जांच अधिकारी (आईओ) को ऐसे आदेश पारित होने के 24 घंटे के भीतर संबंधित अस्पताल के अधीक्षक के समक्ष गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति के लिए पीड़िता को पेश करना चाहिए।
कोर्ट ने आदेश दिया कि संबंधित डॉक्टर यह सुनिश्चित करेगा कि भ्रूण सुरक्षित रखा जाए और पीड़िता को जल्दबाजी में छुट्टी न दी जाए।
कोर्ट ने कहा, "यदि पीड़िता को गर्भावस्था समाप्त किए बिना छुट्टी दे दी जाती है, तो संबंधित डॉक्टर इसके कारणों का भी उल्लेख करेगा, ताकि भ्रूण के रूप में महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट न हो। संबंधित डॉक्टर का यह कर्तव्य होगा कि वह यौन उत्पीड़न की पीड़िता को दिए गए उपचार, जिसमें गर्भावस्था को समाप्त करने के उद्देश्य से दी गई कोई दवा या की गई प्रक्रिया भी शामिल है, का विस्तार से उल्लेख करे।"
न्यायमूर्ति शर्मा ने डॉक्टर की लिखावट, चिकित्सा संक्षिप्ताक्षरों और इस्तेमाल की गई शब्दावली की अस्पष्टता के कारण एमएलसी या डिस्चार्ज सारांश को पढ़ने या अवलोकन करने में अदालतों के सामने आने वाली कठिनाइयों पर प्रकाश डाला।
जज ने निर्देश दिया, "इसलिए, यह निर्देशित किया जाता है कि ऐसे मामलों में जहां यौन उत्पीड़न की पीड़िता की चिकित्सा जांच की जाती है सभी संबंधित अस्पताल यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे पीड़ित की मूल एमएलसी के साथ-साथ डिस्चार्ज सारांश के साथ, उसकी एक टाइप की गई प्रति भी संबंधित अस्पताल द्वारा तैयार की जाए और एक सप्ताह की अवधि के भीतर जांच अधिकारी को प्रदान की जाए।"
न्यायमूर्ति शर्मा ने दिल्ली सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि यौन उत्पीड़न के पीड़ितों की जांच के लिए मौजूदा दिशानिर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) शहर के सभी अस्पतालों में प्रसारित की जाएं।
अदालत ने एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोपी व्यक्ति द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश पारित किए।
बताया गया कि आरोपी शख्स पीड़िता के घर के पास ही रहता था. उसने उसे किसी झूठे बहाने से अपने घर बुलाया और उससे कहा कि जब तक वह बालिग नहीं हो जाती, वह उसे जाने नहीं देगा। उस समय लड़की 16 साल की थी।
आख़िरकार दो महीने बाद पीड़िता को उसके घर वापस लाया गया। उसकी मेडिकल जांच से पता चला कि वह गर्भवती थी। उसने डॉक्टरों को बताया कि उस शख्स ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए थे.
अदालत ने उस व्यक्ति की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि आरोपी ने लड़की के साथ बार-बार बलात्कार किया था और इसलिए, जमानत देने का कोई आधार नहीं है।
यह भी नोट किया गया कि इस तथ्य के बावजूद कि लड़की को कई बार अस्पताल में भर्ती कराया गया था, घर पर उसका पूर्ण गर्भपात हो गया, जिसके कारण भ्रूण का नमूना संरक्षित नहीं किया जा सका।
कोर्ट ने संबंधित अस्पताल के मेडिकल रिकॉर्ड में कई खामियां पाईं और कहा कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण सबूत (भ्रूण) को संरक्षित नहीं किया जा सका।
इसलिए, न्यायमूर्ति शर्मा ने अस्पतालों और अन्य अधिकारियों द्वारा पालन किए जाने वाले निर्देश जारी किए।
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