दिल्ली HC ने CBSE कक्षा 10 परीक्षा के अंको की गणना के लिए नीति मे संशोधन की याचिका पर केंद्र, दिल्ली सरकार,CBSE से जवाब मांगा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र और दिल्ली सरकारों और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के अध्यक्ष से वर्ष 2021 के लिए कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं के अंकों के सारणीकरण के लिए वर्तमान नीति में संशोधन की मांग करने वाली याचिका पर जवाब मांगा।
याचिका, एक एनजीओ, जस्टिस फॉर ऑल द्वारा एक जनहित याचिका याचिका में कहा गया है कि आंतरिक मूल्यांकन परीक्षाओं पर आधारित वर्तमान नीति का स्कूल प्रबंधन द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है, जो माता-पिता के बच्चों के खिलाफ शिक्षा के व्यावसायीकरण के खिलाफ लड़ रहे हैं।
याचिकाकर्ता का कहना है कि बोर्ड द्वारा तैयार किए गए अंकों के मॉडरेशन की नीति भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 ए के तहत छात्रों को दिए गए मौलिक अधिकार के विपरीत बिल्कुल संवैधानिक है क्यूंकि वर्तमान बैच के छात्र के प्रदर्शन को आंका जाता है और छात्रों के पिछले बैच के प्रदर्शन से स्कूल के शिक्षकों के प्रदर्शन को भी राज्य या जिले के प्रदर्शन के साथ आंका जाता है।
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