दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को इंडियन नेशनल कांग्रेस (INC), आम आदमी पार्टी (AAP) और कई दूसरी संस्थाओं की सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का आदेश दिया, जिनमें भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम को 2022 के अंकिता भंडारी केस से जोड़ा गया था।
जस्टिस मिनी पुष्करणा ने कहा कि कंटेंट को 24 घंटे के अंदर हटा दिया जाना चाहिए और अगर ओरिजिनल अपलोड करने वाले पोस्ट नहीं हटाते हैं, तो गूगल, मेटा और X उन्हें हटा देंगे।
इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि कांग्रेस, AAP या अन्य प्रतिवादी गौतम को भंडारी की हत्या से जोड़ने वाला कोई और कंटेंट पोस्ट नहीं करेंगे। बेंच ने कहा कि यह रोक तब तक लागू रहेगी जब तक कोर्ट गौतम के मानहानि के मुकदमे पर फैसला नहीं कर लेता।
कोर्ट ने यह आदेश यह देखते हुए दिया कि गौतम के खिलाफ आरोप पहली नज़र में मानहानिकारक थे और उन्होंने अंतरिम रोक लगाने के लिए मामला बनाया था।
कोर्ट ने आगे कहा कि अगर कंटेंट नहीं हटाया गया तो उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा।
यह मामला सितंबर 2022 में उत्तराखंड में 19 साल की रिज़ॉर्ट रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या से जुड़ा है। भंडारी पर कथित तौर पर पूर्व बीजेपी नेता के बेटे पुलकित आर्य द्वारा चलाए जा रहे एक प्रतिष्ठान में मेहमानों को यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। उसका शव एक नहर से बरामद किया गया था। बाद में एक अदालत ने आर्य और दो अन्य को दोषी ठहराया और उन्हें हत्या के लिए उम्रकैद की सज़ा सुनाई।
हाल ही में एक नया विवाद तब सामने आया जब पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर की पत्नी उर्मिला सनवार ने आरोप लगाया कि अंकिता भंडारी से यौन संबंध बनाने की मांग करने वाला एक "VIP" एक वरिष्ठ नेता था। सनवार ने एक ऑडियो क्लिप जारी किया जिसमें कथित तौर पर राठौर को कथित VIPs की पहचान गौतम और एक अन्य वरिष्ठ पार्टी नेता के रूप में करते हुए सुना जा सकता है।
राठौर ने बाद में दावा किया कि ऑडियो क्लिप AI-जनरेटेड था और सनवार पर पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। गौतम ने भी आरोपों का खंडन किया।
अपनी याचिका में, गौतम ने तर्क दिया है कि कथित तौर पर मानहानिकारक वीडियो और पोस्ट सबसे पहले 24 दिसंबर, 2025 को प्रसारित होना शुरू हुए और तेज़ी से वायरल हो गए।
याचिका के अनुसार, सामग्री जानबूझकर गढ़ी गई और फैलाई गई ताकि एक झूठा नैरेटिव बनाया जा सके जो उन्हें एक आपराधिक मामले से जोड़े जिसमें न तो उन्हें आरोपी के रूप में नामित किया गया है और न ही किसी जांच एजेंसी द्वारा फंसाया गया है।
याचिका में कहा गया है कि यह अभियान "फर्जी खबरों" के बराबर है जिसका मकसद राजनीतिक फायदा उठाना और उनकी सार्वजनिक छवि को अपूरणीय क्षति पहुंचाना है।
याचिका के अनुसार, उत्तराखंड पुलिस ने अंकिता भंडारी मामले के संबंध में कथित तौर पर गलत सूचना फैलाने के आरोप में प्रतिवादी उर्मिला सनवार और सुरेश राठौर के खिलाफ कई FIR दर्ज की हैं।
बीजेपी नेता के अनुसार, व्यापक जांच के बावजूद, घटना से उन्हें जोड़ने वाला कोई सामग्री या सबूत सामने नहीं आया है।
वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया आज गौतम की ओर से पेश हुए और तर्क दिया कि कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गौतम पर मानहानिकारक आरोप लगाए।
उन्होंने कहा कि कुछ लोग गौतम को "बलात्कारी" कह रहे थे।
उन्होंने कहा कि इन आरोपों को बाद में सोशल मीडिया के माध्यम से बढ़ाया गया, जिससे लाखों व्यूज़ और हजारों शेयर मिले।
उन्होंने कहा, "हर सेकंड जब ये पोस्ट और वीडियो मौजूद रहते हैं, तो यह बिना किसी आधार या सबूत के मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर उनके पास कोई सामग्री होती, तो वे अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज करा सकते थे।"
इसके अलावा, उन्होंने कहा कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल को ऐसे आरोप लगाने से पहले सावधान रहना चाहिए जो किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं।
उन्होंने कहा, "मैंने कांग्रेस द्वारा पोस्ट की गई सभी रील्स और सोशल मीडिया की एक लिस्ट दी है... मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इसे और इंटरनेट पर प्रॉक्सी हैंडल के ज़रिए मौजूद ऐसी किसी भी दूसरी सामग्री को तुरंत हटा दिया जाए।"
भाटिया के साथ, एडवोकेट राघव अवस्थी और सिमरन बरार गौतम की तरफ से पेश हुए।
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