दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के प्रत्येक जिले में गाय संरक्षण इकाई के लिए याचिका पर सरकार से जवाब मांगा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में गोहत्या रोकने की याचिका और शहर के हर जिले में गौ रक्षा इकाइयों के गठन की मांग वाली याचिका पर गुरुवार को केंद्र और राज्य सरकार के साथ-साथ दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। [अजय गौतम बनाम भारत संघ और अन्य]
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने अधिकारियों को याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता, अजय गौतम नाम का एक कार्यकर्ता, आज अदालत के सामने पेश हुआ और तर्क दिया कि गौ रक्षा इकाइयों का गठन उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो गायों का वध करते हैं और जो इसके संरक्षण के लिए काम करते हैं।
गौतम ने अदालत से कहा, "इस जनहित याचिका को दायर करने का मेरा इरादा उन झड़पों को रोकना है जो दोनों पक्षों के बीच बार-बार होती हैं।"
जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका के रूप में दायर याचिका में कहा गया था कि दिल्ली में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी के बावजूद दिल्ली में बड़े पैमाने पर गोकशी की घटनाएं हुई हैं।
दलील में आगे कहा गया है कि बकरा-ईद के दौरान गायों को प्रताड़ित करने और मारने की घटनाएं बढ़ जाती हैं, जब गाय-तस्करों ने गायों के सींग तोड़ दिए और उनकी आंखों में लाल-मिर्च डालकर उन्हें अपने टेम्पो में फेंक दिया।
मामले की अगली सुनवाई 17 मई को होगी.
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