[COVID-19 राहत कार्य] दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस मामले में हेमकुंट फाउंडेशन के ट्रस्टियों को गिरफ्तारी से बचाया
दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस को एनजीओ हेमकुंट फाउंडेशन के ट्रस्टियों को एक मामले में गिरफ्तार करने से रोक दिया, जिसमें COVID-19 महामारी राहत कार्य के दौरान उसके द्वारा एकत्र किए गए दान के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था।
न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने यह आदेश फाउंडेशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया जिसमें धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक साजिश के लिए दर्ज दिल्ली पुलिस विशेष प्रकोष्ठ की प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई थी।
हेमकुंट फाउंडेशन की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि यह कहने के लिए कोई शिकायतकर्ता नहीं है कि धन का दुरुपयोग किया गया है, और यह कि कोई आपराधिक विश्वासघात नहीं हुआ है।
उन्होंने आगे कहा कि धोखाधड़ी के अपराध को स्थापित करने के लिए, एक गलत नुकसान और गलत लाभ होना चाहिए, लेकिन वर्तमान मामले में ऐसा नहीं है।
दिल्ली पुलिस ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक अधिकारी की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसने दावा किया कि जांच के बाद, यह पाया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा COVID-19 राहत के लिए भारी मात्रा में दान लिया गया और दूसरी कंपनी को दिया गया।
आगे यह तर्क दिया गया कि फाउंडेशन को दान देने वाले व्यक्ति ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत बयान दिया था।
हालांकि, न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि प्रथम दृष्टया, कोई भी व्यक्ति प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आगे नहीं आया है, और किसी ने भी यह नहीं कहा है कि उनके सौंपे गए धन का दुरुपयोग किया गया है।
इसलिए, अदालत ने ट्रस्टियों को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की और मामले को आगे के विचार के लिए 17 जनवरी को सूचीबद्ध किया।
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