Delhi High Court and Class XII history textbook
दिल्ली HC ने मंदिरो को मुगल शासको के अनुदान पर एनसीईआरटी के इतिहास के पाठ में अंश हटाने की याचिका पर विचार करने से इनकार किया
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें बारहवीं कक्षा एनसीईआरटी इतिहास की पाठ्यपुस्तक में एक अंश को हटाने की मांग की गई थी, जिसमें कहा गया था कि औरंगजेब और शाहजहाँ जैसे मुगल शासकों ने मंदिरों की मरम्मत के लिए अनुदान दिया था [संजीव विकल और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य]।
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि अदालत के पास आज की सरकारों की नीतियों की शुद्धता तय करने का समय नहीं है और याचिका अब अदालत से 400 साल से अधिक समय तक रहने वाले राजाओं की नीतियों को तय करने के लिए कह रही थी।
मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की, "आप कह रहे हैं कि आपको इस बात से दिक्कत है कि शाहजहां और औरंगजेब की मंदिर मरम्मत आदि के लिए अनुदान देने की ऐसी कोई नीति नहीं थी? हम केंद्र और राज्य की वर्तमान नीतियों को तय करने में असमर्थ हैं और आप शाहजहाँ द्वारा की गई कुछ त्रुटियों के बारे में बात कर रहे हैं। यह कोर्ट के समय की बर्बादी है। इस प्रकार की जनहित याचिकाएं केवल दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की जाती हैं। लोगों को लगता है कि हाईकोर्ट के पास इतना खाली समय है।"
उक्त अंश कथित तौर पर थीम्स ऑफ इंडिया हिस्ट्री पार्ट II नामक पुस्तक में दिखाई दिया।
बेंच ने यह भी चेतावनी दी कि इस तरह की तुच्छ याचिकाएं दायर करने के लिए यह याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाएगा, हालांकि यह सूचित किए जाने के बाद कि याचिकाकर्ता स्कूल में पढ़ रहे छात्र हैं, उसने ऐसा करने से परहेज किया।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा "आप लोगों के पास इतना खाली समय है। आपने जानबूझकर छात्रों को याचिकाकर्ता बनाया है। ऐसा लगता है कि रात को सोते समय जो आप लोगों के मन में जो भी मुद्दे आते हैं, उस पर जनहित याचिका दायर करते हैं।”
पीठ ने आगे कहा कि जो लोग जनहित याचिकाओं के समर्थक हैं उन्हें उन मामलों के साथ आना चाहिए जहां टेक्स की चोरी हुई है ताकि नोटिस जारी किए जा सकें और पैसा सरकारी खजाने में जमा किया जा सके।
पीठ ने कहा “यदि आप जनहित याचिकाओं के समर्थक हैं तो आपको उन मामलों के साथ सामने आना चाहिए जहां टेक्स चोरी का मुद्दा है ताकि नोटिस जारी किए जा सकें और पैसा जमा किया जा सके। हम नहीं जानते कि उन मामलों में आप लोगों का क्या होता है।'
कोर्ट ने आखिरकार याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी।
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