विधि छात्र द्वारा दिल्ली सरकार के एनसीटी (संशोधन) अधिनियम 2021 को चुनौती वाली याचिका मे दिल्ली HC ने सरकार से जवाब मांगा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2021 को चुनौती देने वाली याचिका में नोटिस जारी किया।
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ ने याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा।
इस चुनौती को एक कानून के छात्र श्रीकांत प्रसाद (याचिकाकर्ता) ने जनहित याचिका के माध्यम से उठाया है।
याचिकाकर्ता के अनुसार, GNCTD (संशोधन अधिनियम) 2021 भारत के संविधान के अनुच्छेद 13, 14 19 और 239AA का उल्लंघन है।
दिल्ली के लिए उपराज्यपाल के रूप में सरकार को फिर से परिभाषित करने वाला अधिनियम 27 अप्रैल से लागू हुआ।
दिल्ली के लिए उपराज्यपाल के रूप मे सरकार को पुनर्परिभाषित करने वाला अधिनियम 27 अप्रैल से लागू हो गया और कुछ मामलो में निर्वाचित सरकार की शक्तियों को सीमित करते हुए उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाता है।
केंद्र सरकार ने कहा कि यह संशोधन दिल्ली सरकार बनाम एनसीटी ऑफ़ इंडिया बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या को प्रभावी करने के लिए लाया गया था।
अधिनियम की वस्तुओं के बयान में कहा गया है कि यह सुनिश्चित करना है कि उपराज्यपाल को मामलों के चुनिंदा श्रेणी में संविधान के अनुच्छेद 239AA के खंड (4) के तहत उन्हें सौंपी गई शक्ति का प्रयोग करने का अवसर प्रदान किया जाए। यह ध्यान दिया जा सकता है कि अनुच्छेद 239AA उन विशेष प्रावधानों से संबंधित है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पर लागू होते हैं और जो इसके कामकाज को नियंत्रित करेंगे।
इस मामले की अगली सुनवाई 4 जून को होगी।
अधिनियम की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:
निम्नलिखित को धारा 21 में जोड़ा जाना चाहिए अर्थात्: विधान सभा द्वारा बनाए जाने वाले किसी भी कानून में उल्लिखित अभिव्यक्ति सरकार का अर्थ उपराज्यपाल होगा।
विधेयक की धारा 3 1991 के अधिनियम की धारा 24 के संशोधन के माध्यम से उपराज्यपाल की शक्तियों का विस्तार करना चाहती है जो बिलों के लिए एसेंट से संबंधित है।
परिवर्तनों को 1991 के अधिनियम की धारा 33 में लाने की मांग की जाती है ताकि विधान सभा दिल्ली के दैनिक प्रशासन के मामलों पर विचार करने या प्रशासन के संबंध में पूछताछ करने के लिए स्वयं या इसकी समिति को सक्षम करने के लिए कोई नियम न बना सके। विशेष रूप से, इस प्रावधान को भी इसके प्रभाव में पूर्वव्यापी बनाया जाना चाहिए।
बिल की धारा 5 1991 अधिनियम की धारा 44 ('व्यापार के संचालन से निपटने') के लिए एक प्रोविसो जोड़ना चाहती है; जो सरकार के लिए किसी भी कार्यकारी कार्रवाई करने से पहले सभी मामलों पर उपराज्यपाल की राय प्राप्त करना अनिवार्य बनाता है।
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