[ब्रेकिंग] दिल्ली उच्च न्यायालय ने फ्यूचर- रिलायंस डील पर एकल न्यायाधीश के यथास्थिति आदेश पर रोक लगाई

दिल्ली उच्च न्यायालय ने फ्यूचर- रिलायंस डील पर एकल न्यायाधीश के यथास्थिति आदेश को लागू करने पर रोक लगा दी

अमेजन के आज के आदेश को एक सप्ताह के लिए निलंबित करने के अनुरोध को न्यायालय ने ठुकरा दिया।

आगे यह देखते हुए कि एकल न्यायाधीश से यथास्थिति आदेश लेने का कोई कारण नहीं था, न्यायालय ने कहा कि सेबी, सीसीआई जैसे वैधानिक अधिकारियों को कानून के अनुसार आगे बढ़ने से रोका नहीं जा सकता है।

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने पारित किया।

पिछले हफ्ते, फ्यूचर रिटेल (FRL) ने जस्टिस जेआर मिधा द्वारा पारित यथास्थिति आदेश के खिलाफ डिवीजन बेंच मे अपील प्रस्तुत की थी।

डिवीजन बेंच ने आज अपील में नोटिस जारी किया और कहा कि एकल न्यायाधीश को अपने आदेश को वर्तमान आदेश से अप्रभावित पारित करना चाहिए।

एकल न्यायाधीश, एमेजन की याचिका का निस्तारण कर रहा था, जो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 17 (2) के तहत पारित आपातकाल अवॉर्ड को लागू करने की मांग कर रहा था।

इमरजेंसी अवार्ड ने फ्यूचर ग्रुप को रिलायंस रिटेल के साथ समझौते से आगे बढ़ने से रोक दिया।

अपील में, एफआरएल ने व्यापक रूप से तर्क दिया कि एफआरएल और अमेज़ॅन के बीच मध्यस्थता समझौते की अनुपस्थिति के संबंध में न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता के विरोधाभासी निष्कर्षों की उपस्थिति में, इमरजेंसी अवार्ड को लागू नहीं किया जा सकता है।

यह दावा किया गया था कि एफआरएल के मुकदमे में जस्टिस गुप्ता द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश के आधार पर, इमरजेंसी अवार्ड को रोक दिया गया था और जस्टिस मिड्ढा को समन्वय बेंच के निष्कर्षों का पालन करना चाहिए था।

किशोर बियानी की फ्यूचर ग्रुप कंपनियों और अधिकारियों को सौदे के संबंध में वैधानिक अधिकारियों द्वारा दी गई मंजूरी पर भरोसा करने से रोकने के लिए अमेज़ॅन की अंतरिम याचिका में अपने आदेश का पालन करते हुए जस्टिस जेआर मिड्ढा की सिंगल जज बेंच ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को निर्देश दिया था कि वह रिलायंस के साथ सौदे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखे।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी अधिकारी उन सभी मामलों में यथास्थिति बनाए रखेंगे जो अमेज़ॅन-फ्यूचर विवाद में पारित आपातकाल अवॉर्ड के उल्लंघन में हैं और 10 दिनों के भीतर इस संबंध में एक स्थिति रिपोर्ट दर्ज करेंगे।

इसके अतिरिक्त, FRL को निर्देश दिया गया था कि वह रिलायंस द्वारा किए गए सौदे के संबंध में इमरजेंसी अवार्ड की तारीख यानि 25 अक्टूबर, 2020 के बाद सभी कदम उठाए जाएँ।

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[BREAKING] Delhi High Court stays single-judge status quo order on Future- Reliance deal