दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। [सत्येंद्र कुमार जैन बनाम प्रवर्तन निदेशालय, मुख्यालय]।
आम आदमी पार्टी (आप) के नेता को ईडी ने मई 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने 17 नवंबर को उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया।
अपनी जमानत याचिका में, जैन ने तर्क दिया कि विशेष न्यायाधीश ने उनके पक्ष में एक निष्कर्ष दिया कि उन तीन कंपनियों में उनकी एक-तिहाई हिस्सेदारी कभी नहीं थी, जिनके माध्यम से कथित तौर पर धन शोधन किया गया था।
उन्होंने दावा किया कि इसने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मामले के पूरे आधार को ध्वस्त कर दिया, जो ईडी के लिए विधेय का मामला है।
यह भी तर्क दिया गया है कि आरोपों के अनुसार, जैन के लिए अनुमानित राशि ₹59 लाख है, और इसलिए, वह धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 के अनुसार जमानत के हकदार हैं।
न्यायाधीश विकास ढुल ने उन्हें जमानत देने से इंकार करते हुए कहा था कि जैन धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 45 के तहत जुड़वां शर्तों के संबंध में जमानत के लाभ के हकदार नहीं थे।
यह रेखांकित किया, "इस अदालत की राय में, 'अपराध की आय' वह राशि थी जो आवेदक/आरोपी सत्येंद्र कुमार जैन द्वारा दिल्ली सरकार में मंत्री के रूप में काम करते हुए उत्पन्न की गई थी, जिसका वह संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके।"
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Delhi Minister Satyendar Jain moves Delhi High Court seeking bail in money laundering case